काठमाडाैँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री खडग राज पौडेल (गनेस)ले सबै जिल्ला दलित परिवारलाई घरबास(होमस्टे)मार्फत सामाजिक अन्तरघुलन गराइने बताउनुभएको छ ।
विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको आज प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिँदै उहाँले विगत वर्षमाभन्दा आगामी आर्थिक वर्षमा पर्यटन र संस्कृति क्षेत्रमा बजेट वृद्धि भएको बताउनुभयो ।
“बजेटले विकास सँगसँगै असमानताको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्न सोच र धारणा बोकेको हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सामाजिक असमनताको अन्त्य गर्ने ध्येय राखेर हामीले मुुलुकभरका ७७ वटै जिल्लामा एउटा–एउटा दलित होमस्टे सञ्चालनमा ल्याउने कार्यक्रम समावेश गरेका छौँ ।”
मन्त्री पौडेलले दलित होमस्टेले अन्य समुदाय र दलितबीच सामाजिक अन्तरघुलन गराउनसमेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा राखेको बताउनुभयो । “सरकारी निकायले दलित होमस्टेमा अनिवार्य रूपमा कार्यक्रम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मिलाएका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो । “पर्यटन मन्त्रालयसँग बजेट तथा कार्यक्रम माग गर्नेको सङ्ख्या निकै उच्च र धेरै रहेको छ । यही मन्त्रालयबाट नै मुलुकको उन्नति र समुन्नति हुने आशा गरेकाले पनि धेरै अपेक्षा र चाहाना देखिएको हो”, उहाँले थप भन्नुभयो, “यो मन्त्रालय सधैँ उपेक्षामा परेको थियो । सबैका योजना र सबैलाई समेट्ने गरी बजेट ल्याउन निकै कठिन र दुःख हुने गर्छ । यथापि हामीले त्यो काम फत्ते गरेर अघि बढेका छौँ ।” मन्त्री पौडेलले खुुसीको खोजीमा पर्यटकका रूपमा विभिन्न स्थानमा पुग्ने गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सुखीको खोज गर्ने काम हो । खुसी बेचेर पर्यटनबाट आम्दानी गर्ने हो ।”
मन्त्री पौडेलले लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष र पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा आन्तरिक रूपमा नै बजेट हुने भएकाले पनि मन्त्रालयले ती कोषमा बजेट विनियोजन नभएको स्पष्टीकरण दिनुभयो । मन्त्री पौडेलले समुदायगतमा बजेट विनियोजनमा कुनै पनि विभेद नगरिएको दाबी गर्नुभयो । बौद्ध दर्शन तथा गुम्बा विकास कार्यक्रमले आफ्नोसँग सम्बन्धित काम गर्न लागेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री पौडेलले बहुजातीय र बहुधार्मिक परम्परा र संस्कृति संरक्षणका लागि एकमुष्ट बजेट विनियोजन गरेको दाबी गर्नुभयो । मन्त्री पौडेलले सतल र पाटी पालिकास्तरबाटै निर्माण गर्नुपर्नेमा पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदा भएकाले राखिएको बताउनुभयो । उहाँले गुम्बा निर्माणका लागि रु पाँच लाख रकम अध्ययन र अन्य कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री पौडेलले रणनीतिक पदयात्रालाई जोड्नका लागि चर्तुभुजीय मोडेलमा अघि बढाउनका लागि बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो । सरकारले पदमार्ग र सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षणका लागि करिब ८२ करोडभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । “यहाँहरूले पर्यटन मन्त्रालयसँग रु ६४ अर्बको बजेट माग गर्नुभएको थियो । हामीले समारिक महत्त्व बोकेका क्षेत्रमा मात्रै एकमुष्ट बजेट विनियोजन गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “दुईदेखि पाँच लाखबाट बजेट निर्माणका लागिभन्दा पनि अध्ययनको लागि बजेट विनियोजन भएको हो ।” मन्त्री पौडेलले संस्कृति र पर्यटन मन्त्रालय मातहत रहेका ११ थरिका पुरस्कार वितरण प्रणालीलाई पनि व्यवस्थित गराउन खोजेको बताउनुभयो ।
“पुरस्कारलाई व्यवस्थित गराउन खोजेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “पुरस्कार वितरणको लागि व्यवस्थित खालको कार्यविधि बनाउने खालको पनि योजना छ ।” मन्त्री पौडेलले आगामी आवको बजेटमा मुलुकका लागि ठूलो योगदान पु¥याएका व्यक्तिहरूको निवास पर्यटकीय र अन्य कारणले पनि विशेष महत्त्व राख्ने भएकाले संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि बजेट विनियोजन गरेको स्पष्टिकरण दिनुभयो । मन्त्री पौडेलले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई कर्णाली र सुदूरपश्चिम भ्रमण गर्ने विद्यार्थीको लागि शैक्षिक भ्रमणमा अनुदान दिने व्यवस्था गर्न खाजेको बताउनुभयो ।
“यी दुई प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रको विकास र सरंक्षण र प्रवर्द्धनका लागि गरिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मन्त्रालयले विमानस्थलको लागि भन्दा पनि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड’ रूपमा बजेट विनियोजन गर्ने जानकारी गराउनुभयो । सरकारले रैथाने पशुपक्षीलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको पनि मन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले नेपालको हवाई क्षेत्रमा पनि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) मार्फत सुधारको काम गर्ने दाबी गर्नुुभयो । “क्यान एउटा स्वायत संस्थाका रुपमा काम गर्दै आइरहेको छ । यसले नै नेपालका विभिन्न विमानस्थलको व्यवस्थापन र निर्माणको काम गर्दै आइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयले केही विमानस्थल आयोजना विशेषका लागि मात्रै बजेट विनियोजन गरेको हो । सबै विमानस्थलको लागि भने त क्यानमार्फत नै हुने गर्दछ ।” उहाँले कोशी प्रदेशको पुरातात्विक सम्पदा संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि रु एक करोड ६७ लाख बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।
