काठमाडाैँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले आगामी असार तेस्रो हप्तादेखि सुकुम्बासीहरूलाई लालपुर्जा वितरण कार्य शुरु गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सरकारले नयाँ कार्ययोजनाका साथ काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री रावलले विगतका आयोगहरू राजनीतिक भर्ती केन्द्र मात्र बनेकाले सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँकाअनुसार विगत ३० वर्षमा १२ लाख निवेदन प्राप्त भए पनि हालसम्म ९ हजारले मात्र लालपुर्जा पाउनु लज्जास्पद रहेको बताउँदै सरकारले संरचनात्मक परिवर्तन गरेको उल्लेख गर्नुभयो । अब जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को अध्यक्षतामा गठन हुने समितिले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको काम गर्ने र केन्द्रमा विज्ञहरूको समितिले काम गर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
सहकारी क्षेत्रको समस्याका बारेमा प्रष्ट पार्दै मन्त्री रावलले समस्याग्रस्त सहकारीका वचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न राज्यकोषको एक पैसा पनि खर्च नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । पछिल्लो तीन महिनामा ८ वटा समस्याग्रस्त सहकारीका १ हजार ४ सय ५२ साना वचतकर्ताको ५९ लाख ४ हजार ६ सय रुपैयाँ फिर्ता गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उक्त रकम सम्बन्धित सहकारीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गरी व्यवस्थापन गरिएको हो । सोही अवधिमा ३ करोड ५४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ ऋण असुली भएको र आगामी दिनमा सहकारीहरूको प्रभावकारी अनुगमन गरिने उहाँले बताउनु भयो ।
त्यसैगरी, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहको अवस्थाका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री रावलले प्रष्ट पार्नुभयो । पोषणको अवस्था कमजोर भएका स्थानीय तहलाई लक्षित गरी ३० देखि ३५ लाख रुपैयाँ, मध्यम अवस्था भएकालाई १७ देखि २० लाख र तुलनात्मक रूपमा राम्रो अवस्था भएका स्थानीय तहलाई ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
निजामती कर्मचारीको उमेर हद र सेवाका सर्तसम्बन्धी ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक’ हाल कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएको र संसद्मा पेस भएपछि यसबारे टुङ्गो लाग्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री रावलले ‘गरिबसँग विश्वेश्वर’ कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक परिचालकको सङ्ख्याका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको र गरिबी परिचयपत्र वितरण हुन बाँकी रहेका तीन जिल्लामा कार्य सम्पन्न गरी राज्यका सेवा सुविधासँग आवद्ध गरिने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो । बजेट कार्यान्वयनका क्रममा सांसदहरूले दिएका सुझावलाई उच्च प्राथमिकताका साथ ग्रहण गरिने उहाँको भनाइ थियो ।
