६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वैदेशिक रोजगार ऐन समयानुकूल परिमार्जन गर्ने तयारी, आवश्यक परे अध्यादेशबाट ल्याइने मन्त्री यादवको भनाइ



अ+ अ-

काठमाडाैँ । युवा, श्रम तथा रोजगार रामजी यादवले वैदेशिक रोजगार ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न सरकारले तिब्रता दिएको बताउनुभएको छ ।

बुधवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्रीले ऐन संशोधनको मस्यौदा आगामी ७ गतेभित्र कानून मन्त्रालय पठाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभएको हो ।

ऐन संशोधनको आवश्यकता र तत्परताबारे प्रष्ट पार्दै मन्त्रीले ऐन ल्याउन आफूलाई धेरै हतारो रहेको भन्दै अध्यादेशबाट ल्याइदिने चेतावनी दिनुभयो । विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐनले विगत एक दशकदेखि क्षेत्रगत बेथिति निम्त्याएको स्वीकार गर्दै मन्त्रीले यसलाई लगाम बिनाको घोडाको संज्ञा दिनुभयो । उहाँले पुराना कमजोरीलाई सुधार नगरी अघि बढ्न नसकिने भन्दै नयाँ कानूनले ती समस्या सम्बोधन गर्ने दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो ऐन ल्याउन मलाई निकै हतारो छ । आवश्यक परे अध्यादेशमार्फत भएपनि ल्याउनुपर्ने स्थिति थियो तर अहिले हामीले यसलाई अन्तिम रूप दिएका छौँ । आगामी ७ गतेभित्र मस्यौदा कानून मन्त्रालय पठाउने तयारीमा छौँ र त्यसपछि सदनमा विस्तृत छलफल हुनेछ ।’

नेपाली श्रमिकहरू विश्वका १७८ भन्दा बढी मुलुकमा कार्यरत रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रीले नयाँ ऐनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यावहारिक बनाउन सबै सरोकारवालाहरूसँग गहन परामर्श गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रश्तावित कानूनमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको बेथिति अन्त्यका लागि प्रविधिको प्रयोग (डिजिटलाइजेसन) र वेब पोर्टल मार्फत रिक्रुटमेन्ट इकोसिस्टम सुधार गर्ने दूरगामी योजनाहरू समावेश गरिएको उहाँले बताउनु भयो । नयाँ कानूनी व्यवस्था लागू भएसँगै फ्रि भिसा, फ्रि टिकेटको कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता र नीतिगत अन्योल पूर्णरूपमा अन्त्य हुने विश्वास समेत मन्त्री यादवले व्यक्त गर्नुभयो ।