काठमाडौं । डाक्टर बन्ने सपना बोकेका जनताका छोराछोरी निजी मेडिकल कलेजबाट ठगिँदै आएका छन् । अब सरकारले समेत खुलेआम ठग्न थालेको छ । सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आइओएम) अन्तर्गतको महाराजगन्ज मेडिकल कलेजमा विपन्न विद्यार्थीको अपेक्षामाथि अन्याय गर्दै कर्मचारीका छोराछोरीको नाममा एमबिबिएसको सिट बढाएको छ ।
मंगलबार मेडिकल काउन्सिलको पूर्ण बैठकले महाराजगन्जमा आगामी शैक्षिक सत्रका लागि तीन सिट बढाएकोमा दुई सिट त्रिविअन्तर्गत काम गर्ने कर्मचारीका छोराछोरीको नाममा छुट्याएको हो । यसअघि कुल ७६ सिट रहेको यो कलेजमा कर्मचारीका छोराछोरीको नाममा एक सिट थियो । काउन्सिलले अरू दुई संख्या थपेर तीन सिट पुर्याएको हो । यसपालि बढाएको अर्को एक सिट भने अपांगता भएका व्यक्तिका लागि छुट्याइएको छ ।
‘आगामी शैक्षिक सत्रका लागि कर्मचारीका छोराछोरीको नाममा थप दुई सिट दिइएको छ । विश्वविद्यालय र आइओएमको सिफारिसमा बढाइएको हो,’ काउन्सिलका एक पदाधिकारीले भने, ‘अर्को एक सिट अपांगता भएका व्यक्तिका लागि छुट्याइएको हो ।’ मेडिकल काउन्सिलले त्रिविअन्तर्गतका अन्य सबै मेडिकल कलेजमा पनि एमबिबिएस र बिडिएसमा सिट निर्धारण गरेको छ । जानकी मेडिकल कलेजको २० सिट बढाएको छ ।
गत वर्ष ५० सिट पाएको जानकीले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि ७० सिट पाएको छ । काउन्सिल र त्रिविले विभिन्न चरणमा गरेको अनुगमन, विद्यार्थीको भनाइ र कलेजको सुधारका कारण सिट बढाएको स्रोतको भनाइ छ । युनिभर्सल मेडिकल कलेजको भने पाँच सिट घटेको छ । गत वर्ष सय सिट पाएकोमा यसपालि ९५ मा झरेको हो । कलेजको अवस्था सन्तोषजनक नभएपछि सिट संख्या घटाएको काउन्सिलले जनाएको छ । त्रिविअन्तर्गतका अन्य मेडिकल कलेजको सिट भने गत वर्षकै अनुपातमा निर्धारण गरिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको परीक्षा एक महिना सार्न माग
चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिले यस शैक्षिक सत्रका लागि स्नातक तहका सबै कार्यक्रमको बोर्ड परीक्षा एक महिना सार्न चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) समक्ष माग गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा झन्डै एक महिनासम्म विद्यार्थीको पठनपाठन अवरुद्ध भएकाले स्नातक तहका सबै परीक्षा सार्न समितिले आइओएमका डिन प्रा।डा। जगदीशप्रसाद अग्रवाललाई आग्रह गरेका हुन् ।
डिनसँग भेट नभएपछि बुधबार नै आइओएम सचिवालयमा मागसहितको पत्र बुझाएको संघर्ष समितिका प्रवक्ता नरेश भट्टले बताए । २१ कात्तिकदेखि एमबिबिएस पहिलो र दोस्रो वर्ष, बिडिएस अन्तिम वर्ष, बिएस्सी नर्सिङ तेस्रो वर्ष तथा बिएमआइटी तेस्रो र चौथो वर्षको बोर्ड परीक्षा हुने तालिका छ । समितिले शैक्षिक तालिका नबिग्रिने गरी परीक्षा सार्न भनेको छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारकी अभियन्ता मान्यता थापाले परीक्षापछि हुने एक महिना बिदाको समय कटाएर परीक्षा सार्न आग्रह गरिन् ।
शैक्षिक क्यालेन्डर बिग्रने नाममा विद्यार्थीका मागलाई बेवास्ता गरी परीक्षा सञ्चालन गरे चितवन मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज, नेसनल मेडिकल कलेज र जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी कुनै पनि बोर्ड परीक्षामा सामेल नहुने उनको चेतावनी छ । संघर्ष समितिले त्रिविअन्तर्गतका मेडिकल कलेजले अवैध रूपमा असुलेको रकम फिर्ता गर्न पनि आइओएमले निर्णायक पहल गर्नुपर्ने बताएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले तीन विश्वविद्यालयका भिसी र सेवा आयोग अध्यक्षका लागि माग्यो व्यक्तिगत विवरण
शिक्षा मन्त्रालयले तीन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहित केही विद्यालयका सेवा आयोग अध्यक्षका लागि व्यक्तिगत विवरण मागेको छ । मन्त्रालयले सूचना जारी गरी पूर्वाञ्चल, कृषि तथा वनविज्ञान र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिका लागि योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूबाट विवरण मागेको हो ।
त्यस्तै, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सेवा आयोग अध्यक्ष तथा कृषि, वनविज्ञान विश्वविद्यालयको सेवा आयोग अध्यक्ष र सदस्यका लागि पनि विवरण मागेको छ । मन्त्रालयले इच्छुक व्यक्तिका बायोडाटा तथा व्यक्तिगत संक्षिप्त विवरण सात दिनभित्र मन्त्रालयको इमेलमा पठाउन भनेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
