काठमाडाैँ । प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद रमेशकुमार मल्लले सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको बाँकि कामलाई टुंगोमा पु¥याउने विषयलाई प्राथमिकता नदिनु दुःखद् भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विभिन्न शिर्षकहरुमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो ।
सांसद मल्लले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउने विषयमा सरकारले विगतमा वर्षहरुमा भन्दा पनि धेरै न्यून बजेट विनियोजन गरेबाट सरकारले गर्छ भन्नेमा आशंका उत्पन्न गराएको दाबी समेत गर्नुभयो । सांसद मल्लले सरकारले कानूनमा सबै नागरिकको पहुँच पु¥याउने विषयमा पनि ध्यान नदिएको कुरा विनियोजन बजेटले देखाएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘संक्रमणकालीन न्यायको अवस्था अझै गम्भिर छ । नेपालको शान्ति प्रक्रिया विशिष्ट, मौलिक र ऐतिहासिक पनि छ । जसले नेपालको सिंगो राजनीतिक नक्शा बदल्नका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । त्यो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट आएको यो संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अझै पनि पूरा भइसकेको स्थिति छैन । त्यसका निम्ति वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप कोष स्थापनाका निमित्त सरकारले जम्मा ९ करोड दश लाख मात्रै छुट्टयाएको छ । जबकी अघिल्लो दुई वटा बजेटलाई हेर्दाखेरी क्रमश एक एक अर्व पैसा छुट्टयाइएको थियो । र, म सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने–कि तपाईहरुले यो बीचमा यो कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नु भएको छैन भने कृपया मैले गम्भिरतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु कि माननीय अर्थमन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ । कम्तिीमा यो समयमा यो प्रक्रियालाई तपाईहरुले अगाडि बढाउनु पर्दछ । यो राष्ट्रको दायित्व हो । जुन दायित्व तपाईहरुको काँधमा आईपुगेको छ । र यो प्राथमिकतामा भएन कि भन्ने आशंका जन्माएको छ । कानूनको शासन, न्यायमा पहुँच, मानव अधिकारको संरक्षण र संक्रमणकालीन न्यायलाई भाषणमा प्राथमिकता दिने तर बजेटमा उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति अत्यन्तै दुखद छ । बजेटले सरकारको वास्तविक प्राथमिकता देखाउँछ ।’
सांसद मल्लले सरकारले कानूनको शासन स्थापित गराउन पनि गम्भिर भएर काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
