काठमाडाैँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का सांसद गुरुप्रसाद बरालले सरकारको कार्यशैली, सीमा विवाद, र बजेटमा गरिएको करका दर हेरफेरप्रति आलोचना गर्नुभएको छ ।
सोमवार संघीय संसद भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद बरालले देश सुशासन र विधिको शासनबाट मात्र अगाडि बढ्न सक्ने बताउँदै वर्तमान सरकार यी विषयहरूमा चुकेको आरोप लगाउनु भयो ।
सांसद बरालले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिका कारण सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय अतिक्रमण शुरु भएको र त्यहाँका नागरिकले राज्यको अनुपस्थितिमा पनि आफ्नो भूमिको रक्षा गरिरहेको दाबी गर्नुभयो ।
परराष्ट्रमन्त्रीको हालैको भारत भ्रमणका क्रममा सीमा समस्याका बारेमा एक शब्द पनि नबोलिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै उहाँले अहिले भइरहेको चीन भ्रमणमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको त्रिदेशीय बिन्दुबारे ठोस छलफल हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत करका दरमा गरेको हेरफेरलाई बरालले अवाञ्छित र केही पक्षलाई लाभ दिने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको टिप्पणी गर्नुभयो । विशेष गरी ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई ट्याक्सको दायरामा ल्याउनुलाई उहाँले जनताको भान्सामा गरिएको आक्रमणको संज्ञा दिनुभयो ।
निर्माण व्यवसायीहरूलाई खुट्टा भाँचिदिने भनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीले दिएको भनिएको अभिव्यक्तिको पनि बरालले निन्दा गर्नुभयो । विधिको शासनमा भौतिक आक्रमण र हिंसालाई स्थान नहुने बताउँदै उहाँले काम नगर्ने व्यवसायीलाई कानून बमोजिम दण्ड र जरिवाना गर्नुपर्ने तर शारीरिक हमलाको धम्की दिनु लोकतान्त्रिक मूल्य विपरीत हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकारले विगतका काण्डहरूको फाइल खोल्ने भनी दिएको चेतावनीप्रति प्रतिक्रिया दिँदै सांसद बरालले नेकपा (एमाले) कुनैपनि छानबिन र अग्नि परीक्षा सामना गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । सुदूरपश्चिमको गोदावरीमा वनरक्षकहरूले एक महिलाको अटो भिरबाट खसालेको भनिएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उहाँले यसलाई शक्तिको दम्भ को संज्ञा दिनुभयो ।
यस्ता गतिविधिले गरिब र श्रमजीवी नागरिकमाथि अन्याय भएको उहाँको तर्क थियो । सांसद बरालले सरकारलाई बेलगाम महँगी र शिक्षा क्षेत्रको शुल्क वृद्धि नियन्त्रण गरी सुशासनको दिशामा अगाडि बढ्न समेत आग्रह गर्नुभएको छ ।
