काठमाडाैँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट सेवा प्राप्त गर्ने क्रममा तोकिएको शुल्कभन्दा अतिरिक्त रकम माग गरेमा तत्काल मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन आग्रह गर्नुभएको छ ।
सोको प्रमाणसहित मन्त्रालयको ‘हटलाइन’ नम्बर ११५१ मा तत्काल जानकारी गराउन सेवाग्राहीलाई आग्रह गर्नुभएको हो । पदभार ग्रहण गरेपछि मन्त्री श्रेष्ठले जनगुनासोको सुनुवाइ र शीघ्र समस्या समाधानलाई मन्त्रालयको प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर कार्यसम्पादन गदैृ आउनुभएको छ ।
उहाँको निर्देशनानुसार मन्त्रालय र मातहतका निकायमा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने प्रयास तीव्र बनाइएको छ । विद्युत् सेवासम्बन्धी गुनासो तथा समस्याको सुनुवाइका लागि सञ्चालनमा रहेको हटलाइन नम्बर ११५१ लाई थप सक्रिय र परिणाममुखी बनाइएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री श्रेष्ठले कार्यभार सम्हालेयता हटलाइनमार्फत प्राप्त १३ हजार ८८ वटा गुनासो सम्बोधन गरिएको छ ।
प्राप्त गुनासोमध्ये विद्युत् अवरोध ‘नो लाइट’, ट्रान्सफर्मर बिग्रिएको, पोल तथा मिटर अभाव, भूमिगत विद्युत् जडानलगायत विषय प्रमुख रहेका छन । यस्ता समस्याको समाधानलाई तीव्र बनाउँदै सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा पाउने वातावरण निर्माणमा मन्त्रालय केन्द्रित रहेको जनाएको छ । त्यस्तै, सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्यहरूले संसद्को शून्य तथा विशेष समयमा उठाउने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रसँग सम्बन्धित गुनासोलाई समेत तत्काल सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी, सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले मन्त्रालयले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ अनुरूप ‘सुशासन एकाइ’ गठन गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त एकाइलाई क्षेत्रगत जिम्मेवारी प्रदान गर्दै अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा कार्यसम्पादन परीक्षणको प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाइएको छ । एकाइले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन, जिम्मेवारी निर्वाहको अवस्था, कानुनी समयसीमाको पालना तथा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका नियमित समीक्षा गरिरहेको छ ।
साथै, सरकारी स्रोतसाधनको उपयोग, निर्धारित सूचकहरुको कार्यान्वयन तथा तोकिएका काम समयमै सम्पन्न भए-नभएको विषयमा समेत निरन्तर निगरानी राखिएको छ । मन्त्रालयले ‘डेलिभरीमा आधारित शासन प्रणाली’लाई प्राथमिकतामा राख्दै सेवा प्रवाहमा सुधार, जनगुनासोको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा कर्मचारीको उत्तरदायित्व अभिवृद्धिमा जोड दिएको छ ।
