२१ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक गर्ने समय थप शासकीय सुधारलाई निरन्तरता दिन सरकारलाई कांग्रेसको समर्थन जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छः मन्त्री लम्साल सामाजिक चेतनामूलक चलचित्र ‘बिषहरण’को अडिसन सम्पन्न गोरखामा मरुवा सङ्क्रमणका कारण चैतेधानमा क्षति प्रहरी महानिरीक्षक कार्की र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेल न्यूयोर्क प्रस्थान बिपी प्रतिष्ठानको सेवा विस्तारमा सरकार प्रतिबद्ध छः स्वास्थ्यमन्त्री मेहता हात्ती आक्रमणका पीडितको समाधान गर्ने मन्त्री गौतमको प्रतिबद्धता पदयात्रा पर्यटनका समस्या समाधान गर्न पर्यटनमन्त्रीसँग ध्यानाकर्षण कोशी अस्पतालको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

झुट्टा मुद्दा खारेज गरी युवाहरूमाथिको दमन रोक्न सांसद खतिवडाको माग



अ+ अ-

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद रचना खतिवडाले विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूमाथि लगाइएका झुट्टा मुद्दाहरू तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

सोमवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद खतिवडाले सरकारले आफ्नै प्रतिवद्धता विपरीत निर्दोष युवाहरूलाई कानूनी सास्ती दिइरहेको आरोप लगाउनुभएको हो ।

सांसद खतिवडाले जनआन्दोलनका शहीद र घाइतेहरूको त्यागकै जगमा वर्तमान दुई तिहाइको सरकार बनेको स्मरण गराउनु भयो । तर अहिले तिनै युवाहरूलाई घरघरमा पुगेर पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने र झुट्टा मुद्दामा फसाउने कार्य भइरहेकोमा उहाँले आपत्ति जनाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले झुट्टा मुद्दा खारेज गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन किन हुन सकेन ? युवाहरूको त्याग, संघर्ष र समर्थनविना यो सरकार अघि बढ्न सक्दैन । त्यसैले जनआन्दोलनका क्रममा लगाइएका झुट्टा मुद्दाहरू यथाशीघ्र खारेज गरियोस् ।’

काभ्रेको पनौती क्षेत्रमा नयाँ प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को आगमनसँगै प्रहरीले अनावश्यक धरपकड र आतंक सिर्जना गरेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । जनआन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा युवाहरूलाई लक्षित गरी प्रहरीले घरघरमा त्रास फैलाएको बताउँदै उहाँले यस्तो गतिविधि कहिले बन्द हुन्छ भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

सांसद खतिवडाले राजनीतिक परिवर्तनमा योगदान पुर्‍याउने युवाहरूलाई न्याय दिनुको सट्टा प्रहरी प्रशासनमार्फत त्रसित बनाउने कार्य रोकी नागरिकलाई शान्तिपूर्ण वातावरणमा बस्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग समेत गर्नुभयो ।