१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
सडक पेटीको अतिक्रमण तत्काल हटाउन सरकारका नाममा सर्वोच्चको परमादेश काठमाडौँ महानगरकाे नीति तथा कार्यक्रममा आजदेखि छलफल सुरु सुधन गुरुङलाई गृहमन्त्रीमा पुनर्वहाली गर्ने कुरा आपत्तिजनक छः काँग्रेस सचेतक परियार ललितपुर महानगरपालिकाद्वारा ‘ई–चलान’ डिजिटल जरिवाना प्रणालीको शुभारम्भ सबैको साझा नेता बन्न चाहन्छुः सहमहामन्त्री आचार्य सरकारले वैज्ञानिकहरुका लागि उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुपर्दछः एमाले सांसद बराल शिक्षामन्त्रीसँग स्वीट्जरल्याण्डका राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता ‘खुट्टा भाँच्ने’ अभिव्यक्ति हिंसा होइन, सुशासनका लागि कडा सन्देश हो: सांसद शाही कञ्चनपुरमा ‘एन्फा कम्युनिटी कोर्स’ सुरु डिएनए परीक्षणका लागि कानुनी व्यवस्था तत्काल बनाउन विज्ञहरूको सरकारलाई सुझाव
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

झुट्टा मुद्दा खारेज गरी युवाहरूमाथिको दमन रोक्न सांसद खतिवडाको माग



अ+ अ-

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद रचना खतिवडाले विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूमाथि लगाइएका झुट्टा मुद्दाहरू तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

सोमवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद खतिवडाले सरकारले आफ्नै प्रतिवद्धता विपरीत निर्दोष युवाहरूलाई कानूनी सास्ती दिइरहेको आरोप लगाउनुभएको हो ।

सांसद खतिवडाले जनआन्दोलनका शहीद र घाइतेहरूको त्यागकै जगमा वर्तमान दुई तिहाइको सरकार बनेको स्मरण गराउनु भयो । तर अहिले तिनै युवाहरूलाई घरघरमा पुगेर पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने र झुट्टा मुद्दामा फसाउने कार्य भइरहेकोमा उहाँले आपत्ति जनाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले झुट्टा मुद्दा खारेज गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन किन हुन सकेन ? युवाहरूको त्याग, संघर्ष र समर्थनविना यो सरकार अघि बढ्न सक्दैन । त्यसैले जनआन्दोलनका क्रममा लगाइएका झुट्टा मुद्दाहरू यथाशीघ्र खारेज गरियोस् ।’

काभ्रेको पनौती क्षेत्रमा नयाँ प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को आगमनसँगै प्रहरीले अनावश्यक धरपकड र आतंक सिर्जना गरेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । जनआन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा युवाहरूलाई लक्षित गरी प्रहरीले घरघरमा त्रास फैलाएको बताउँदै उहाँले यस्तो गतिविधि कहिले बन्द हुन्छ भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

सांसद खतिवडाले राजनीतिक परिवर्तनमा योगदान पुर्‍याउने युवाहरूलाई न्याय दिनुको सट्टा प्रहरी प्रशासनमार्फत त्रसित बनाउने कार्य रोकी नागरिकलाई शान्तिपूर्ण वातावरणमा बस्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग समेत गर्नुभयो ।