११ श्रावण २०८३, सोमबार
,
Latest
झापामा स्थानीय तहको सङ्ख्या हेरफेरबारे सर्वपक्षीय छलफल सुरु स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा नारायणी अस्पतालका सेवा सञ्चालन गर्न अनुरोध सुनको सिक्री लुटपाटमा संलग्न पाँच जना पक्राउ क्याफेमा लगेर बालिकामाथि जबरजस्ती करणी, सञ्चालकसहित ५ जना पक्राउ सात बुँदे सहमति पछि डा. गोविन्द केसीले तोडे अनसन क्रसरविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा जित्ने बाराकी शिक्षिकालाई प्रहरी र क्रसर व्यवसायीको निरन्तर दबाब आदेश भएको दिनको जानकारी विद्युतीय प्रणालीमा हेर्न सकिने अनसनरत डा केसीद्वारा औषधि लिन अस्वीकार बंगलादेशका विश्वचर्चित अलराउन्डर शकिब पोखरा एभेन्जर्समा अनुबन्धित दाङमा ग्यास अभाव भएको विषयमा सञ्चारकर्मीद्वारा प्रशासनको ध्यानाकर्षण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

झुट्टा मुद्दा खारेज गरी युवाहरूमाथिको दमन रोक्न सांसद खतिवडाको माग



अ+ अ-

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद रचना खतिवडाले विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूमाथि लगाइएका झुट्टा मुद्दाहरू तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

सोमवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद खतिवडाले सरकारले आफ्नै प्रतिवद्धता विपरीत निर्दोष युवाहरूलाई कानूनी सास्ती दिइरहेको आरोप लगाउनुभएको हो ।

सांसद खतिवडाले जनआन्दोलनका शहीद र घाइतेहरूको त्यागकै जगमा वर्तमान दुई तिहाइको सरकार बनेको स्मरण गराउनु भयो । तर अहिले तिनै युवाहरूलाई घरघरमा पुगेर पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने र झुट्टा मुद्दामा फसाउने कार्य भइरहेकोमा उहाँले आपत्ति जनाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले झुट्टा मुद्दा खारेज गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन किन हुन सकेन ? युवाहरूको त्याग, संघर्ष र समर्थनविना यो सरकार अघि बढ्न सक्दैन । त्यसैले जनआन्दोलनका क्रममा लगाइएका झुट्टा मुद्दाहरू यथाशीघ्र खारेज गरियोस् ।’

काभ्रेको पनौती क्षेत्रमा नयाँ प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को आगमनसँगै प्रहरीले अनावश्यक धरपकड र आतंक सिर्जना गरेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । जनआन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा युवाहरूलाई लक्षित गरी प्रहरीले घरघरमा त्रास फैलाएको बताउँदै उहाँले यस्तो गतिविधि कहिले बन्द हुन्छ भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

सांसद खतिवडाले राजनीतिक परिवर्तनमा योगदान पुर्‍याउने युवाहरूलाई न्याय दिनुको सट्टा प्रहरी प्रशासनमार्फत त्रसित बनाउने कार्य रोकी नागरिकलाई शान्तिपूर्ण वातावरणमा बस्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग समेत गर्नुभयो ।