१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
कञ्चनपुरमा ‘एन्फा कम्युनिटी कोर्स’ सुरु डिएनए परीक्षणका लागि कानुनी व्यवस्था तत्काल बनाउन विज्ञहरूको सरकारलाई सुझाव बढ्दो मानव–हात्ती द्वन्द्वः न्यूनीकरणका लागि तत्काल प्रभावकारी परियोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण सुशासनमार्फत प्रभावकारी सेवा प्रवाह र तिब्र विकास नै जनताको चाहना हाेः राष्ट्रपति पाैडेल प्रतिनिधिसभाः सांसदद्धारा हात्तीको आक्रमण, चिया निर्यात, साइबर सुरक्षालगायतका विषय उठान यार्सा उत्पादनमा ६० प्रतिशत गिरावट आयो, हिमाली अर्थतन्त्र सङ्कटमा छः सांसद बुढा झापामा जंगली हात्तीको वितण्डाः संसदमा सांसद डाँगीद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण लाङटाङको क्यान्जिन क्षेत्रमा पुग्यो केन्द्रीय प्रसारण लाइन स्वास्थ्य मन्त्री मेहता र जर्मन प्रतिनिधिमण्डलबिच शिष्टाचार भेट, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग विस्तारबारे छलफल प्रतिनिधिसभाका ४ सांसदको समिति हेरफेर
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गोदावरी सामुदायिक वन क्षेत्रमा टेम्पो भिरबाट पल्टाइएको घटनाबारे छानबिन समिति गठन



अ+ अ-

काठमाडाैँ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कैलालीको गोदावरी सामुदायिक वन क्षेत्रमा अतिक्रमण हटाउने क्रममा टेम्पो भिरबाट पल्टाइएको भनिएको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार डिभिजन वन कार्यालय कैलालीले विभिन्न क्षेत्रबाट अतिक्रमण हटाउने अभियान सञ्चालन गरिरहेको क्रममा गोदावरी नगरपालिका–४ स्थित गोदावरी सामुदायिक वनको गाइमारे चुरे क्षेत्रमा गत जेठ २९ गते टेम्पो भिरबाट पल्टाइएको भन्ने विषय विभिन्न सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल तथा भिडियो सामग्रीमार्फत सार्वजनिक भएको थियो।

उक्त घटनाबारे आवश्यक छानबिन गरी यथार्थ विवरणसहित सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न माननीय मन्त्रीस्तरको असार १ गतेको निर्णयअनुसार समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

गठित समितिको संयोजकमा वन निर्देशनालय धनगढीका प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्ट रहेका छन्। सदस्यहरूमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशी, डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत जनक पाध्या, यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलालीका मेकानिकल इन्जिनियर धोजराज जोशी तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कानून अधिकृत विजयराज ओझा रहेका छन्।

समितिलाई घटनाको विस्तृत अध्ययन, सत्यतथ्य पहिचान तथा आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।




भर्खरै