१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
सरकारले संसदीय पद्धति र राष्ट्रिय हित विपरित कार्य गर्‍यो : महासचिव पोखरेल ऊर्जा मन्त्रालयको हटलाइन ११५१ मार्फत १३ हजारभन्दा बढी गुनासो समाधान एमाले प्रचार शैली प्रविधि अभावका कारण ‘रक्षात्मक’ बनेको स्वीकार, डिजिटल दक्षता बढाउन जोड सुस्तामा सीमा सुरक्षाका लागि सरकारले तत्काल सशष्त्र प्रहरीको स्थायी क्याम्पको व्यवस्था गर्नुपर्दछः सचेतक मेचे सङ्घीय निजामती ऐन तत्काल जारी गर्न लोक सेवा आयोगको आग्रह, एकल विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनाउन… १८ दिन बितिसक्दा समेत मन्त्रालयगत बजेट विवरण सार्वजनिक नगरिएको भन्दै नेकपाले उठायो सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८३\०८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम पारित भारतसँग देखिएको चिया निर्यात सम्बन्धि समस्या सरकारले तत्काल सम्बोधन गरोस्ः जयन्तिदेवी राई केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय खारेज नगर्न बारको आग्रह शिक्षक सरुवासम्बन्धी नयाँ निर्देशन जारी, पदपूर्ति र बढुवा प्रक्रियामा कडाइ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सुस्तामा भारतीय सुरक्षाकर्मीको हस्तक्षेप र सरकारी उदासीनताप्रति सांसद काउचाको आपत्ति



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेपाली काँग्रेसकी सांसद रेनुका काउचाले मुलुकको सीमा सुरक्षा, शान्ति सुरक्षा र सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ ।

सोमवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद काउचाले सीमा क्षेत्रमा नेपाली नागरिकले असुरक्षित महशुस गरिरहँदा पनि सरकार मूकदर्शक बनेको आरोप लगाउनुभएको हो ।

सांसद काउचाले प्रधानमन्त्रीले केही समयअघि ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको’ भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै उक्त भनाइपछि पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को घुसपैठ बढेको दाबी गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीको सोही गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिका कारण सुस्तामा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू बारम्बार प्रवेश गर्ने गरेको र स्थानीय बासिन्दाले साहसका साथ उनीहरूलाई धपाउनुपरेको उनले उल्लेख गर्नुभयो ।

सम्बोधनका क्रममा उहाँले सरकारको पारदर्शितामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो । गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेकोमा उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

वर्तमान समस्या र प्रतिवेदनहरूलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले पुराना घटनाहरूको छानबिनको कुरा गरेर जनआँखामा छारो हाल्न खोजेको उनको टिप्पणी थियो । यसैगरी, मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन र छानबिन समितिका प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नभएको काउचाले बताउनु भयो ।

मन्त्रीहरूमाथि उठेका प्रश्न र त्यस सम्बन्धमा बनेका छानबिन समितिका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक नै नगरी पुनः मन्त्री नियुक्त गरिनु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको उनले जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘गत जेठ १७ र २९ गते सुस्तामा एसएसबी प्रवेश गर्दा स्थानीयले प्रतिकार गरे, तर आफ्ना नागरिकलाई ढाडस दिनुपर्ने सरकार यस विषयमा किन मौन छ ?’

सांसद काउचाले संसद् र आम नागरिकलाई उपेक्षा गर्ने सरकारी प्रवृत्ति गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा भएको उल्लेख गर्दै यस विषयमा सरकारले अविलम्ब सदनलाई स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने मागसमेत गर्नुभयो । –




न्यूजपोलारबाट थप समाचार
भर्खरै