२१ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक गर्ने समय थप शासकीय सुधारलाई निरन्तरता दिन सरकारलाई कांग्रेसको समर्थन जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छः मन्त्री लम्साल सामाजिक चेतनामूलक चलचित्र ‘बिषहरण’को अडिसन सम्पन्न गोरखामा मरुवा सङ्क्रमणका कारण चैतेधानमा क्षति प्रहरी महानिरीक्षक कार्की र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेल न्यूयोर्क प्रस्थान बिपी प्रतिष्ठानको सेवा विस्तारमा सरकार प्रतिबद्ध छः स्वास्थ्यमन्त्री मेहता हात्ती आक्रमणका पीडितको समाधान गर्ने मन्त्री गौतमको प्रतिबद्धता पदयात्रा पर्यटनका समस्या समाधान गर्न पर्यटनमन्त्रीसँग ध्यानाकर्षण कोशी अस्पतालको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सुस्तामा भारतीय सुरक्षाकर्मीको हस्तक्षेप र सरकारी उदासीनताप्रति सांसद काउचाको आपत्ति



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेपाली काँग्रेसकी सांसद रेनुका काउचाले मुलुकको सीमा सुरक्षा, शान्ति सुरक्षा र सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ ।

सोमवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद काउचाले सीमा क्षेत्रमा नेपाली नागरिकले असुरक्षित महशुस गरिरहँदा पनि सरकार मूकदर्शक बनेको आरोप लगाउनुभएको हो ।

सांसद काउचाले प्रधानमन्त्रीले केही समयअघि ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको’ भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै उक्त भनाइपछि पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को घुसपैठ बढेको दाबी गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीको सोही गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिका कारण सुस्तामा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू बारम्बार प्रवेश गर्ने गरेको र स्थानीय बासिन्दाले साहसका साथ उनीहरूलाई धपाउनुपरेको उनले उल्लेख गर्नुभयो ।

सम्बोधनका क्रममा उहाँले सरकारको पारदर्शितामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो । गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेकोमा उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

वर्तमान समस्या र प्रतिवेदनहरूलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले पुराना घटनाहरूको छानबिनको कुरा गरेर जनआँखामा छारो हाल्न खोजेको उनको टिप्पणी थियो । यसैगरी, मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन र छानबिन समितिका प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नभएको काउचाले बताउनु भयो ।

मन्त्रीहरूमाथि उठेका प्रश्न र त्यस सम्बन्धमा बनेका छानबिन समितिका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक नै नगरी पुनः मन्त्री नियुक्त गरिनु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको उनले जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘गत जेठ १७ र २९ गते सुस्तामा एसएसबी प्रवेश गर्दा स्थानीयले प्रतिकार गरे, तर आफ्ना नागरिकलाई ढाडस दिनुपर्ने सरकार यस विषयमा किन मौन छ ?’

सांसद काउचाले संसद् र आम नागरिकलाई उपेक्षा गर्ने सरकारी प्रवृत्ति गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा भएको उल्लेख गर्दै यस विषयमा सरकारले अविलम्ब सदनलाई स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने मागसमेत गर्नुभयो । –