काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद आशिष गजुरेलले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित नगरेसम्म आम नागरिकको विकासको माग पूरा गर्न कठिन हुने बताउनुभएको छ ।
संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । सभापति गजुरेलले हालको बजेट संरचनामा चालु खर्च करिब ६० प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थापन २० प्रतिशत र पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख गर्दै विकासका लागि विनियोजित ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ पर्याप्त नभएको बताउनु भयो ।
निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न प्रतिनिधिसभाबाट वैकल्पिक वित्तीय कोष सम्बन्धी कानून पारित भइसकेको जानकारी समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो । ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनेको चर्चा गर्दै गजुरेलले यसलाई ऊर्जाका लागि स्वर्ण युगको संज्ञा दिनुभयो । निर्माण क्षेत्रमा विद्यमान वन र निर्माण सामग्रीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सनसेट लको अवधारणा अघि सारिएको उहाँले बताउनु भयो ।
साथै, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेललाई प्रभावकारी बनाउन न्युन परिपूर्ति कोषको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै उहाँले यातायात क्षेत्रमा रेभिन्यु र ट्राफिक ग्यारेन्टी तथा कृषि क्षेत्रमा बाईब्याक ग्यारेन्टी जस्ता औजारहरू ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो विकासको माग र आवश्यकताका तुलनामा यो बजेट न्यून छ। त्यसैले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले स्पष्ट रूपमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्राथमिकता दिएको छ । पुँजीगत खर्च भए मात्र पूर्वाधार निर्माण हुन्छन् र नागरिकको जीवन सहज बन्छ । खर्च गर्न सक्नु नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।’
विगतमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने परिपाटीलाई सच्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै सभापति गजुरेलले यस वर्ष कम्तीमा ९० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्ने बताउनु भयो । यसका लागि निश्चित समय तालिका, कार्ययोजना र प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
