काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथि छलफल गर्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजनबीच स्पष्ट तादात्म्य नदेखिएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन्।
शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुतिको परम्परागत शैलीमा परिवर्तन गरे पनि बजेटलाई रूपान्तरणकारी बनाउन नसकेको टिप्पणी गरे।
नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रमा व्यापक परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको भए पनि बजेटले त्यसको संकेत दिन नसकेको बताए। सडक, जलविद्युत्, सिँचाइ तथा शिक्षा क्षेत्रमा कुनै नयाँ र रूपान्तरणकारी परियोजना समावेश नगरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
मिश्रले प्रत्यक्ष करमा केही राहत दिइएको दाबी गरिए पनि विभिन्न शीर्षकमा अप्रत्यक्ष करको भार बढाइएको आरोप लगाए। आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण शुल्क, सीप प्रवर्द्धन शुल्क, स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क, शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य प्रवर्द्धन शुल्कजस्ता नयाँ कर व्यवस्थाले नागरिकमाथि थप बोझ परेको उनको भनाइ थियो। कर नीतिप्रति जनअसन्तुष्टि बढ्दै गए मुलुकमा गम्भीर आर्थिक विचलन आउन सक्ने चेतावनी समेत उनले दिए।
यस्तै, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद नारायणदत्त मिश्रले बजेटले सर्वसाधारण, किसान, मजदुर तथा न्यून आय भएका वर्गको अपेक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको बताए। उनले घरायसी विद्युत् उपभोगमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएर जनतामाथि थप भार थोपारिएको टिप्पणी गरे। औद्योगिक क्षेत्रका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए। साथै, नेपाल टेलिकमको सेयर बिक्री गर्ने सरकारी योजनाप्रति पनि उनले प्रश्न उठाए।
नेकपा (एमाले)की सांसद सम्झना देवकोटाले सरकार नागरिकको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षाप्रति गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाइन्। घरायसी विद्युत्, खाद्य सामग्री, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाइएकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकमा पर्ने उनको भनाइ थियो। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा बजेटले पर्याप्त ध्यान नदिएको उनले बताइन्। साथै, युवालाई रोजगारी र श्रम अवसर सिर्जना गर्ने स्पष्ट नीति बजेटमा नदेखिएको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरिन्।
सांसदहरूले समग्रमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ठूला व्यवसायीलाई कर सहुलियत प्रदान गरे पनि न्यून आय भएका वर्ग, किसान, मजदुर तथा साना व्यवसायीका हितलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाले।
