१२ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
विद्यालयको आवासीय कोठामा शिक्षिकाको शव फेला, श्रीमान् सम्पर्कविहीन पुरन्धरा झरनाः जङ्गलको काखमा झरेको सुन्दरता, पर्यटकको बढ्दो आकर्षण लमजुङ र मनाङका जनप्रतिनिधिबाट डुम्रे–बेसीशहर–चामे सडकको संयुक्त अनुगमन झापामा घरेलु तथा साना उद्योगबाट दुई करोड ४१ लाख राजस्व संकलन काँकरभिट्टाबाट गत आवमा साढे नौ हजार विदेशी पर्यटक भित्रिए दार्चुलामा मध्य चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने अवैध काठ र ढुङ्गा ओसार्ने ट्याक्टर प्रहरी नियन्त्रणमा असार मसान्तसम्म खपत भएको बिजुलीमा भ्याट नलाग्ने प्राधिकरणको प्रष्टोक्ति बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बस्दै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

महाकाली पुलको गाइडबण्डको काम थाल्न मन्त्री लम्सालको निर्देशन



फाइल फोटो
अ+ अ-

काठमाडाैँ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा निर्माण भएको चार लेनको पक्की पुलसँगै गाइडबण्डको निर्माण अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।

आज बिहान कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपाकिला–१२ स्थित महाकाली नदीमा निर्माणाधीन चार लेन पुलको स्थलगत अनुगमनका क्रममा मन्त्री लम्सालले पुलसँगै गाइडबण्ड निर्माणका लागि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन मातहत कार्यालयलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।

चार लेनको पक्की पुललगायत संरचना निर्र्माण ९५ प्रतिशत सकिएको भए पनि गाइडबण्ड निर्माणका विषयमा भने निर्माण कम्पनीसँग विवाद कायमै छ । गाइडबण्डको नयाँ डिजाइन र भेरियसन अर्डर (भिओ)को काम नभएको भन्दै पुल निर्माण कम्पनी कुमार-सिएफइसी जेभीले महाकाली पुल योजना कार्यालय कञ्चनपुरलाई २०८२ वैशाखमा पत्राचार गरेको थियो ।

उक्त विषय हाल मध्यस्त न्यायाधिकरणमा छलफलमा छ । मन्त्री लम्सालले निर्माण कम्पनीले नै ठेक्का तोडेपछि नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो । “सडक विभाग आफैँले काम गर्छ, मध्यस्त न्यायाधिकरण कुर्नु पर्दैन”, मन्त्री लम्सालले भन्नुभयो, “नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनु ।”

रु तीन अर्ब ७७ करोड लागत अनुमानको उक्त पुलको काम तीन वर्षअघि नै ९५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको थियो । मन्त्री लम्सालले कञ्चनपुरमा निर्माणाधीन दोधारा चादँनी सुक्खा बन्दरगाह र मझगाउँ विमानस्थलको समेत स्थलगत अनुगमन गर्नुभएको छ । निर्माणाधीन विमानस्थल अनुगमनका क्रममा उहाँले विमानस्थलका लागि नेपाली सेनाको मातहतमा रहेको जग्गा अधिग्रहणको विषय चाँडै समाधान गरिने बताउनुभयो ।