२९ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
कानुन निर्माणमा ढिलाइ नगर्न मन्त्रालयहरूलाई मन्त्री गौतमको आग्रह कर्णालीका स्थानीय तहमा २८ प्रतिशत कर्मचारी अभाव, १ हजार ३६३ दरबन्दी रिक्त इमान्दारी र समर्पण भए असम्भव केही छैनः अध्यक्ष ढकाल आइएमई २६ औँ वर्षमा : डिजिटल प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्दै रेमिटेन्स सेवालाई सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको माध्यम… धमाधम बक्यौता तिर्दै औद्योगिक क्षेत्रका उद्योग ग्लोबल कन्ज्युमर एक्स्पो आजदेखि भृकुटीमण्डपमा, ३५ हजारभन्दा बढी आगन्तुक भित्रिने अपेक्षा नेपाल आँखा अस्पतालको सेवा आइतबार पनि लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीद्वारा शान्ति, सुरक्षाका पक्षमा तीनदिने कार्यक्रम सार्वजनिक अव्यवस्थित तार हटाउन ऊर्जा मन्त्रालयको अग्रसरता प्रतिनिधि सभा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्धि दुई वटा प्रोटोकल पेस
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

महाकाली पुलको गाइडबण्डको काम थाल्न मन्त्री लम्सालको निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडाैँ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा निर्माण भएको चार लेनको पक्की पुलसँगै गाइडबण्डको निर्माण अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।

आज बिहान कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपाकिला–१२ स्थित महाकाली नदीमा निर्माणाधीन चार लेन पुलको स्थलगत अनुगमनका क्रममा मन्त्री लम्सालले पुलसँगै गाइडबण्ड निर्माणका लागि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन मातहत कार्यालयलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।

चार लेनको पक्की पुललगायत संरचना निर्र्माण ९५ प्रतिशत सकिएको भए पनि गाइडबण्ड निर्माणका विषयमा भने निर्माण कम्पनीसँग विवाद कायमै छ । गाइडबण्डको नयाँ डिजाइन र भेरियसन अर्डर (भिओ)को काम नभएको भन्दै पुल निर्माण कम्पनी कुमार-सिएफइसी जेभीले महाकाली पुल योजना कार्यालय कञ्चनपुरलाई २०८२ वैशाखमा पत्राचार गरेको थियो ।

उक्त विषय हाल मध्यस्त न्यायाधिकरणमा छलफलमा छ । मन्त्री लम्सालले निर्माण कम्पनीले नै ठेक्का तोडेपछि नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो । “सडक विभाग आफैँले काम गर्छ, मध्यस्त न्यायाधिकरण कुर्नु पर्दैन”, मन्त्री लम्सालले भन्नुभयो, “नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनु ।”

रु तीन अर्ब ७७ करोड लागत अनुमानको उक्त पुलको काम तीन वर्षअघि नै ९५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको थियो । मन्त्री लम्सालले कञ्चनपुरमा निर्माणाधीन दोधारा चादँनी सुक्खा बन्दरगाह र मझगाउँ विमानस्थलको समेत स्थलगत अनुगमन गर्नुभएको छ । निर्माणाधीन विमानस्थल अनुगमनका क्रममा उहाँले विमानस्थलका लागि नेपाली सेनाको मातहतमा रहेको जग्गा अधिग्रहणको विषय चाँडै समाधान गरिने बताउनुभयो ।