ढाका। मध्यपूर्व युद्धका कारण विश्वले सामना गरेको आर्थिक समस्याका बाबजुद पनि बङ्गलादेशका अर्थमन्त्रीले बिहीबार देशको अहिलेसम्मकै ठूलो बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
ढाकामा नयाँ सरकार आएको केही दिनपछि फेब्रुअरीको अन्त्यदेखि सुरु भएको मध्यपूर्व द्वन्द्वले एक करोड ७० लाख जनसङ्ख्या भएको विश्वको दोस्रो ठूलो कपडा निर्यातकर्ता दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा आर्थिक असर पारेको छ ।
अर्थमन्त्री अमिर खस्रु महमुद चौधरीले भन्नुभयो, “यसले अर्थव्यवस्थामा अप्रत्याशित खतरा निम्त्याएको छ ।”
“इन्धनको मूल्य बढेकाले विद्युत् उत्पादन, कृषि, यातायात र उद्योगमा उत्पादन लागत बढेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले गर्दा मुद्रास्फीति र सरकारी अनुदानमा थप चाप परेको छ ।”
बङ्गलादेशले आफ्नो इन्धन आवश्यकताको लगभग ९५ प्रतिशत आयात गर्दछ, जसमा अधिकांश मध्य पूर्वबाट आउँछ ।
बिहीबार पेश गरिएको बजेट सन् २०२४ को विद्रोहले लामो समयदेखि शासक रहेकी शेख हसिनालाई अपदस्थ गरेपछि निर्वाचित सरकारले बनाएको पहिलो बजेट हो ।
कूल ७८ अर्ब डलरको यो बजेट अन्तरिम प्रशासनको अघिल्लो ६५ अर्ब डलरको बजेटभन्दा निकै ठूलो हो ।
गत मे महिनामा १६ महिनाको उच्च ९.४२ प्रतिशतमा पुगेको मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न अधिकारीहरू सङ्घर्ष गरिरहेका बेला सरकारले यसलाई ७.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ ।
विश्व बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२४/०२५ मा ३.४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने भएकाले सरकारले ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको छ ।
खासगरी तयारी कपडा क्षेत्र र बेरोजगारीसँगै निर्यात वृद्धिमा आएको सुस्तताका कारण अर्थतन्त्र पनि कमजोर भएको छ ।
इरान युद्धका कारण इन्धनको मूल्य बढेपछि उत्पन्न ऊर्जा सुरक्षा चिन्तालाई सम्बोधन गर्न ढाकाले बहुपक्षीय दाताहरूबाट मार्चमा करिब दुई अर्ब डलर ऋण मागेको थियो।
मे महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ढाकाको अनुरोधमा नयाँ सहायता कार्यक्रमका लागि छलफल भइरहेको बताएको थियो।
सन् २०२३ मा सुरु भएको र चार वर्षसम्म चल्ने ५.७ अर्ब डलरको आइएमएफ कार्यक्रम बङ्गलादेशमा यस पहिलेदेखि नै कायम रहेको छ ।
चौधरीले हसिनाको अपदस्थ ‘फासीवादी सरकार’ अन्तर्गत अनियमितता, कमजोर व्यवस्थापन र भ्रष्टाचारका कारण अर्थतन्त्रले धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको बताउनुभयो । (रासस/एएफपी)
