काठमाडौं । महाभूकम्प २०७२ बाट क्षति पुगेको गोरखाको लाप्राकस्थित एकीकृत बस्ती निर्माण अधुरै छाडेर गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अलग्गिएको छ । एकीकृत बस्तीका घर निर्माण सम्पन्न भइनसके पनि एनआरएनए बस्ती निर्माणबाट अलग भएको हो । खानेपानी वितरण, ढल निर्माण, आन्तरिक सडकको सम्पूर्ण जिम्मा एनआरएनए बस्ती निर्माणबाट अलग्गिएपछि गाउँपालिकाले बाँकी काम गर्ने भएको छ भने एनआरएनएले बजेट उपलब्ध गराउनेछ ।
एनआरएनका निवर्तमान अध्यक्ष भवन भट्टको कार्यकालको अन्तिम दिन २७ असोजमा एनआरएनएले बस्ती बनाउन नसकिने भन्दै अलग भएको घोषणा गरेका थिए । दुई वर्षमा बस्ती निर्माण गर्ने भन्दै २०७२ सालको अन्तिमबाट काम सुरु भएको थियो । भूकम्पले लाप्राकको बस्ती ध्वस्त बनाएपछि गुप्सीपाखामा सार्न एनआरएनएले करिब १८.३७ हेक्टर वनको क्षेत्रफलमा ५ सय ७३ घर बनाउन थालेको थियो । ती ठाउँमा घरको संरचना तयार भए पनि काठ छाप्ने, शौचालय बनाउने काम सम्पन्न भएको छैन ।
एनआरएनए आर्थिक अभाव भएको भन्दै निर्माण सम्पन्न नै नगरी बस्तीको बाँकी काम थाती राखेर अलग्गिनेमा पुगेको हो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले केही समयअघि लाप्राकमा एनआरएनएद्वारा पुनर्निर्मित बस्तीबारे संघका तत्कालीन अध्यक्ष भवन भट्ट, गाउँपालिका अध्यक्ष, वडाअध्यक्षलगायतसँग कुरा गर्नुभएको र उहाँहरूले पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका घरमा भूकम्पपीडित परिवारहरूलाई क्रमशः राख्ने प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने बताउनुभएको जनाएका थिए ।
सोही दिन एनआरएनए बस्ती निर्माणबाट हटेको थियो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, एनआरएनए र धार्चे गाउँपालिकाबीच एक सम्झौतासमेत भएको थियो । सम्झौताअनुसार बस्ती निर्माणको बाँकी काम गाउँपालिकाले गर्नेछ भने लागत खर्च एनआरएनले बेहार्नेछ ।
लाप्राक एकीकृत नमुना बस्तीमा गैरआवासीय नेपाली संघको सहयोगमा निर्माण भइरहेका निजी आवासको हालसम्मको प्रगति अवस्था र निर्माण गर्न बाँकी रहेका कार्य शौचालय, तल्ला थपमा गर्नुपर्ने काठसम्बन्धी आदि कार्यहरूमा लाग्ने रकम एकमुष्ठ गाउँपालिकाको खातामा गैरआवासीय नेपाली संघले जम्मा गरी गाउँपालिकाले व्यवस्थापन गर्ने एवं सो नमुना एकीकृत बस्तीको पूर्वाधार विकासअन्तर्गतका नाला निर्माण, भूक्षय, रोकथाम, खानेपानी, विद्युत्, आन्तरिक सडक, सुरक्षा चौकी, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय भवन सम्बन्धमा यकिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्राधिकरणका प्राविधिक, गापाको प्राविधिक प्रतिनिधि एवं एनआरएनएका प्रतिनिधिहरू रहेको एक कार्यदल गठन गर्ने भनी सम्झौतामा उल्लेख छ ।
कार्यदलले एक महिनाभित्र गर्नुपर्ने तत्कालीन र दीर्घकालिन कार्यहरूको यकिन गरी सोको लागि लाग्ने लागत अनुमानसहितको प्रतिवेदन प्राधिकरणमा पेस गर्ने पनि सहमतिमा छ । सम्झौतामा नमुना बस्तीको दीर्घकालीन विकास तथा त्यहाँ बस्ने लाभग्राहीको जीविकोपार्जनसम्बन्धी कार्यक्रम सम्बन्धमा गैरआवासीय नेपाली संघले गाउँपालिकासँग समझदारी गरी कार्यक्रम प्रस्ताव तयार पारी प्राधिकरणमा पेस गर्ने र निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति पनि छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघका तत्कालीन अध्यक्ष शेष घलेको पालामा बस्ती निर्माण सुरु भएको थियो । तर, ढिलासुस्तीका कारण बस्ती निर्माण समयमै सम्पन्न हुन सकेको छैन । लाप्राककै ४९ परिवारले एकीकृत बस्तीमा घर नपाएको गुनासो रहँदै आएको छ । राजधानी दैनिकबाट
