२८ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
पोखरामा ठूलो परिमाणको एलएसडीसहित भारतीय नागरिक पक्राउ प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक प्रस्तुत कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको जिल्ला शाखा कार्यालयबाट झण्डै १० करोड केजी मल उठेन समस्याग्रस्त हाम्रो नयाँ कृषी र कृषी विकास सहकारीका १३२ ऋणीको नाम सार्वजनिक नगद वितरणले मात्रै गरिबी नघट्ने, आयआर्जनमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता : अर्थमन्त्री वाग्ले बजेट प्रक्रिया अगाडि बढाउन श्रम संस्कृति पार्टी लचक, विरोध भने जारी रहने आफूमाथि प्रश्न गर्ने सांसदलाई अर्थमन्त्रीको चेतावनीः तपाईंका काण्डहरू थाहा नभएको हो र ? ति पनि… विश्वकपका खेल अनधिकृत रूपमा प्रसारण गर्ने ३५ वेबसाइट र एपमाथि रोक समतालाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याएको अर्थमन्त्री वाग्लेको दाबी प्रतिपक्षको आन्दोलन यथावत छ, बजेटका लागि मात्र सहजीकरण गरिएको होः सांसद राजेन्द्र राई
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपाल–भारत सीमा समाधान कूटनीतिक वार्ताबाट गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता



अ+ अ-

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यही जेठ १७ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा व्यक्त गर्नुभएको धारणा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’सँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा मन्त्री खनालले नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुरूप ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता र नक्साका आधारमा कूटनीतिक वार्ताबाट सीमा समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार सदियौँदेखि खुला सीमाका कारण कतिपय सीमा क्षेत्रमा दशगजा वरपर ‘क्रस होल्डिङ’ को अवस्था रहेको छ । आन्तरिक सहमतिअनुसार स्थानीयवासीले वारिपारी खेतीपाती गर्दै आएको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गर्न खोज्नुभएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्री शाहले सीमा सम्बन्धी जवाफका क्रममा नेपालको सिमाङ्कन सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उल्लेख गर्दै मित्रराष्ट्र संयुक्त अधिराज्यको सन्दर्भ पनि उठाउनुभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

“यसमा तेस्रो पक्षको मध्यस्थता हामीले खोजेका होइनौँ,” मन्त्री खनालले भन्नुभयो, “तर तत्कालीन अवस्थाका सन्दर्भ सामग्री उपलब्ध भएमा ती सीमा समस्या समाधानमा सहायक हुन सक्छन् भन्ने आशय प्रधानमन्त्री शाहको थियो ।”

तस्बिरः किरणराज विष्ट/रासस




भर्खरै