१२ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
पाकिस्तानकाे रावलकोटमा गोली चल्दा १४ जनाको मृत्यु भएको दाबी एआई डेटिङ एपबाट २६५ जोडीको विवाह नेप्सेको सीईओ पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट आवेदन आह्वान धनगढी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा आउने ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नमूना लागुऔषधसम्बन्धी सोलुखुम्बुकी जेचुन शेर्पा अमेरिकी राष्ट्रिय कराँते टोलीमा छनोट स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव दिने आज अन्तिम दिन नेपाल कानून आयोगलाई सरकारी विधेयक तर्जुमाको मुख्य निकाय बनाउने तयारी, ऐन संशोधनमा सार्वजनिक सुझाव माग नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको उद्घाटनसँगै नेपालमा सुरुङ युगको नयाँ अध्यायः कहिलेसम्म लाग्दैन शुल्क ? सुकुम्बासी व्यवस्थापनबारे सांसद पौडेललाई मेयर आचार्यको जवाफः ‘जनतालाई भ्रमित नपार्नुहोस्’ पोखराको पर्यटन सुरक्षा सुदृढ बनाउन प्रहरी र व्यवसायीबीच छलफल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारसँग एमाले सांसद सुब्बाको मागः मेची राजमार्ग सडक सीमा भित्रको भौतिक संरचना हटाउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिइयोस्



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेकपा (एमाले) की सांसद भुमिका लिम्बू सुब्बाले मेची राजमार्ग सडक सीमाभित्रको भौतिक संरचना हटाउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उहाँले उक्त माग गर्नुभएको हो । सांसद सुब्बाले मेची राजमार्ग अन्तर्गत इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लाका नागरिकहरुको घना बस्ती र बजार रहेकाले त्यसलाई भत्काउने लाखौ नागरिक  घरबारविहिन हुने भएकाले सरकारले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले नागरिकलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगरी त्यसरी बस्ती उजाड बनाउने कुरा मान्य नहुने बताउनु भयो । सांसद सुब्बाले सरकारले सडक सीमा तोकेर मात्रै नागरिकलाई बस्ती बसाल्ने कुरामा सचेत गराउन जरुरी रहेको पनि बताउनु भयो  ।

उहाँले भन्नुभयो,‘झापादेखि ताप्लेजुङसम्मको मेची राजमार्ग आजको होइन । यो पूर्वी पहाड र तराईलाई जोडने ऐतिहासिक जीवन रेखा हो । सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ बमोजिम सोही समयमा सडक सीमा एकीन गरी सडक आसपासका नागरिकलाई कुनै पनि संरचना बनाउँदा रोक लगाउनु पर्दथ्यो । तर सडक सीमाबारे जानकारी नगराउँदा र नागरिकलाई पर्याप्त जानकारी नहुँदा यस क्षेत्रका लाखौ नागरिकहरुले सडक सीमा भित्रै संरचना निर्माण गरेका छन । सडक विस्तार गर्दा लाखौ नागरिकको घरहरु भत्काउनुपर्ने अवस्था छ । यसो गर्दा सिंगो पूर्वी पहाड उजाड बन्छ भने यहाँका लाखौ मानिसहरुको घर भत्किने छन ।’

सांसद सुब्बाले सरकारले नागरिकलाई विना जानकारी दुःख दिने काम गर्न नहुने पनि बताउनु भयो ।