काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष दिनेशराज दाहालले ५६ वर्षदेखि प्रतीक्षामा रहेको नयाँ चलचित्र ऐन वर्तमान सरकारको कार्यकालमै बन्न लागेको भन्दै खुशी व्यक्त गर्नुभएको छ।
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले नयाँ चलचित्र ऐन र नियमावलीले चलचित्र उद्योगलाई व्यवस्थित, नियमबद्ध र पारदर्शी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएपछि चलचित्र क्षेत्रका विभिन्न विषयमा पटक–पटक विवाद र छलफल गरिरहनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने बताउनुभयो।
अध्यक्ष दाहालले वर्तमान सरकार कला, साहित्य, भाषा र संगीतप्रति संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै चलचित्र क्षेत्रका समस्या समाधानमा सकारात्मक वातावरण बनेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री स्वयं कला र सांस्कृतिक क्षेत्रप्रति रुचि राख्ने व्यक्तित्व भएकाले नेपाली चलचित्र उद्योगको भविष्य थप सुरक्षित हुने उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले मौलिक र सिर्जनात्मक चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले साढे तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो। उक्त रकम नेपाली समाज, संस्कृति र पहिचानलाई विश्वसामु प्रस्तुत गर्ने सिर्जनात्मक चलचित्रका लागि ‘सिड मनी’का रूपमा प्रयोग गरिने र त्यसका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्माण भइरहेको उहाँले बताउनुभयो।
नेपाली चलचित्रको आम्दानीको मुख्य स्रोत अझै पनि सिनेमा हल नै रहेको उल्लेख गर्दै दाहालले देशभर हल विस्तारको आवश्यकता औँल्याउनुभयो। उहाँका अनुसार द्वन्द्वकालअघि देशभर करिब ४५० सिनेमा हल रहेकामा त्यो संख्या घटेर ११० मा पुगेको थियो। हाल भने विस्तारै बढ्दै १७५ पुगेको छ।
चलचित्र उद्योगको दीर्घकालीन विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमार्फत देशभर थप ५० वटा नयाँ सिनेमा हल निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्रस्तावित मोडलअनुसार स्थानीय सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने, प्रदेश सरकारले भवन निर्माण गर्ने र चलचित्र विकास बोर्डले आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने व्यवस्था रहनेछ।
अध्यक्ष दाहालले चलचित्र उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारसँग विभिन्न नीतिगत सहुलियतको माग पनि गर्नुभयो। सिनेमा हल नभएका साना सहर तथा गाउँमा नयाँ हल स्थापना गर्ने लगानीकर्तालाई तीन वर्षसम्म पूर्ण कर छुट तथा एक हल रहेको स्थानमा थप हल निर्माण गरे डेढ वर्षसम्म कर छुट दिनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो। साथै, सिनेमा हल सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण आयात गर्दा भन्सार छुटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो।
विगतका सरकारसमक्ष यी विषय पटक–पटक उठाए पनि पर्याप्त सुनुवाइ नभएको उल्लेख गर्दै दाहालले यसपटक सरकारले नीतिगत रूपमा चलचित्र क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपाली चलचित्र उद्योगको भविष्यका लागि बलियो ओटीटी प्लेटफर्मको विकास पनि आवश्यक रहेको बताउँदै बोर्ड त्यस दिशामा समेत सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो।
