६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
दाइजो प्रथा अन्त्यका लागि मधेशबाट राष्ट्रिय अभियान सुरु गर्ने तयारी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विषयमा मन्त्री सिता बादी र सांसद रमेश प्रसाईबीच भेटवार्ता प्रहरी महानिरीक्षक कार्की स्वदेश फिर्ता हस्तकला क्षेत्रको विकासका लागि महासंघका माग सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन मनसुनजन्य विपद्को पूर्वतयारी फितलो भएको भन्दै विपक्षी दलद्वारा राष्ट्रिय सभामा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव परिवर्तन सरकारमा होइन शासनमा ,नीति होइन प्रणाली बदल्नुपर्छ राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले कानुन कार्यान्वयन अवस्थाको थाल्यो अध्ययन शिक्षा र स्वास्थ्यमा तीन प्रतिशत कर फिर्ताको घोषणा स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया डा. गोविन्द केसीले बिहीबारदेखि २२औँ पटक सत्याग्रह थाल्ने नतिजा देखिनेगरी जिम्मेवार भएर काम गर्न कर्मचारीलाई सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एक दशकभित्र १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउन सकिन्छः अध्यक्ष पाण्डे



अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सिएनआई)का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले एक दशकभित्र मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलरको बनाउन सकिने बताउनुभएको छ ।

आज यहाँ आयोजित परिसङ्घको २३औँ वार्षिक साधारणसभामा अध्यक्ष पाण्डेले सन् २०३३ सम्ममा प्रचलित मूल्यमा र सन् २०३९ सम्ममा वास्तविक मूल्यमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलरको बनाउन सकिने अध्ययनले देखाएको बताउनुभयो । परिसङ्घले लगानी बोर्डसँगको सहकार्यमा उक्त अध्ययन गरेको थियो ।

“बीसभन्दा बढी विज्ञले करिब आठ महिनासम्म गरेको अध्ययनअनुसार उक्त लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक औसत छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि आवश्यक देखिन्छ । सरकारले सात प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ भने हाम्रो अध्ययनले दीर्घकालीन रूपमा छ प्रतिशत वृद्धि कायम राख्न सके लक्ष्य हासिल सम्भव रहेको देखाएको छ ।”

उक्त लक्ष्यलाई अघि बढाउन परिसङ्घले ऊर्जा, उत्पादन, पर्यटन, आइसिटी, कृषि, पूर्वाधार र संस्थागत सुधारसम्बन्धी १०० वटा सम्भावित उपाय प्रस्ताव गरेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले अध्ययनका क्रममा पूर्वाधार, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, कृषि, खानी तथा खनिज, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी गरिएको बाताउनुभयो । अध्ययनमा सन् २०२५ लाई आधार वर्ष मानी सन् २०३० सम्म सुधारका प्रभावहरू विश्लेषण गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

“अध्ययनमा निजी क्षेत्रको भूमिका, लगानी, रोजगारी सृजना र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा केन्द्रित गरिएको थियो, उक्त लक्ष्य हासिल गर्न सरकारबाट लगानीमैत्री नीति तथा विकास साझेदारबाट ज्ञान, वित्तपोषण र प्रविधिको सहयोग आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

गरिबी न्यूनीकरण, विद्युत् पहुँच विस्तार, जलविद्युत् सम्भावना, युवा जनशक्ति, उद्यमशीलता, पर्यटन, रणनीतिक भौगोलिक अवस्थिति र डिजिटल क्षमताजस्ता आधारहरूले यो अभियानलाई बलियो बनाएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । रासस




भर्खरै