२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
हिमालय एयरलाइन्सद्वारा काठमाडौँ–शेन्जेन सिधा उडान सुरु अभिनेता हमालले भने: ‘सीमापार अतिक्रमण’ र ‘राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमण’ अलग विषय हाे निजी क्षेत्र बिना १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवः गणेश… कानून बनाएर मात्र न्यायधीशहरूको सम्पत्ति छानविन गरिनुपर्छ,नत्र प्रत्युत्पादक हुन्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई विश्वले अध्ययन गर्न लायक थियोः पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की जनतासँगको सम्बन्ध पुनः मजबुत बनाउन आत्मसमीक्षा आवश्यक छ: महासचिव पोखरेल घट्यो सुनचाँदीको मूल्य वातावरण संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छः नेता आङदेम्बे लोकतन्त्रमा पदसोपानभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता मुख्य विषयः पूर्वमन्त्री अर्याल दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सुधन गुरुङ छानबिन समितिको म्याद पाँच दिन थप



फाइल फोटो
अ+ अ-

काठमाडाैँ । पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद सुधन गुरुङमाथि छानबिन गर्न गठन गरिएको समितिको म्याद पाँच दिन थप गरिएको छ।

सरकारले समितिलाई दिइएको प्रारम्भिक समयसीमा सोमबार समाप्त भएको थियो। समय सकिनुअघि नै समितिले काम सम्पन्न गर्न नसकिएको जनाउँदै म्याद थपका लागि सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको थियो।

समितिका अध्यक्ष अच्युतप्रसाद भण्डारीका अनुसार अब थपिएको पाँच दिनको अवधि आजदेखि लागू भएको छ। उनले बाँकी अनुसन्धान कार्यलाई तीव्रता दिँदै निर्धारित समयमै प्रतिवेदन बुझाइने बताए।

समितिले यसअघि नै पूर्वगृहमन्त्री गुरुङसँग बयान लिइसकेको छ भने उनीसँग सम्बन्धित विभिन्न कागजात तथा प्रमाणहरू सरकारी निकायबाट संकलन गरिसकिएको छ। यद्यपि, केही थप प्रमाणहरू अझै संकलनको प्रक्रियामा रहेको समितिले जनाएको छ। आवश्यक विवरण माग गर्दै सम्बन्धित निकायहरूलाई पुनः पत्राचारसमेत गरिएको छ।

गत वैशाख २८ गते सरकारको निर्णयअनुसार उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो। समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने सदस्य रहेका छन्।

समितिलाई गुरुङको सम्पत्ति विवरण, हिरासतमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्ट संलग्न कम्पनीको सेयर, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा तथा अन्य विवादित जग्गासम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

गुरुङ गत चैत १३ गते गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि उनी विवादमा तानिएका थिए र बढ्दो विवादका बीच उनले गत वैशाख ९ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए।




भर्खरै