२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा भेषराज दर्जीको निधनपछि अध्यक्ष घिसिङले उठाए सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न कर्णालीमा सुविधासम्पन्न क्रिकेट मैदान बनाउँछौँः मुख्यमन्त्री कँडेल ‘चुरे सङ्कटः नीति र यथार्थबीचको द्वन्द्वको नमूना’ सम्पर्कविहीन निजामती कर्मचारीको खोजीमा सरकार, ३ दिनभित्र हाजिर अद्यावधिक नगराए कारवाही अगाडी बढाइने लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १५ जना पक्राउ कालीगण्डकी करिडोरः खामभित्तामा पहिरो रोकथाम योजना भरतपुर कारागारका कैदीमा ‘भाइरल’ ज्वरो यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य मत्स्य स्रोत संरक्षणका लागि विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण ट्राफिक कारबाहीमा एकैदिन २० लाख ८४ हजार राजस्व संकलन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति श्रम संस्कृति पार्टीको आपत्ति, संसदबाटै माफी माग्न माग



अ+ अ-

काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीको हालैको अभिव्यक्तिलाई लिएर श्रम संस्कृति पार्टीले आपत्ति जनाएको छ। पार्टीका सांसद आरेन राईले प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको भनाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तत्काल माफी माग्नुपर्ने माग गरेका छन्।

सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद राईले प्रधानमन्त्रीले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भन्ने आशय व्यक्त गरेको टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाए। उनले उक्त अभिव्यक्ति राष्ट्रहित विपरीत रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले रोष्ट्रमबाटै आफ्नो भनाइ फिर्ता लिनुपर्ने र माफी माग्नुपर्ने धारणा राखे।

सांसद राईले भारतले पनि नेपालसँग भूमि फिर्ता माग्यो भने के जवाफ दिने भन्ने प्रश्न उठाउँदै यस्तो अभिव्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गलत नजिर बस्न सक्ने बताए। उनले नेपालले कुनै पनि मुलुकको भूमि मिचेको छैन भन्ने कुरा इतिहास र तथ्यले स्पष्ट गर्ने दाबी पनि गरे।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भनाइले आफूलाई दुःख र लज्जाबोध भएको उल्लेख गर्दै उनले संसदमा भने, “सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको उक्त अभिव्यक्ति केवल रेकर्डबाट हटाउने विषय मात्र होइन, यसले भविष्यमा गलत नजिर बसाल्न सक्छ। यदि भोलि कुनै प्रधानमन्त्रीले यही आधारमा नेपालले भूमि मिचेको हो भनेर दाबी गरेमा त्यसको जवाफ के दिने? त्यसैले प्रधानमन्त्रीले रोष्ट्रममै आएर माफी माग्नुपर्छ।”

सांसद राईले प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइलाई नेपालको इतिहासकै कमजोर, तथ्यहीन र विवादास्पद अभिव्यक्तिको रूपमा चित्रण गर्दै कडा आलोचना पनि गरेका छन्।

यस विषयले संसदभित्र राजनीतिक बहसलाई थप चर्काएको छ।