२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
फरेन्सिक ल्याव ठाउँ–ठाउँमा बनाउन नेपालको क्षमताले भ्याउँदैनः महावीर पुन अध्ययन बिदा लिएर नफर्किएका प्राध्यापकबाट १० करोड ४६ लाख रुपैयाँ फिर्ता ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्धविराम पुनरावलोकनको सङ्केत, तनाव र कूटनीतिक वार्ता दुवै जारी सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल विद्यालय तहको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ पुनरावलोकन गरिँदै झापामा हुरी–वर्षाले २९.९७ हेक्टर केराखेती नष्ट, करिब २ करोड १२ लाख क्षति अनुमान राप्रपामा रहँदाका चार वर्ष मेरो राजनीतिक जीवनकै पीडादायी भएः डा. धवलशमशेर जबरा राप्रपा छाडेका धवलशमशेरले गरे नयाँ पार्टी खोल्ने घोषणा हामी संसदीय व्यवस्थाका निर्माता हौँ, उपभोग गर्न मात्रै आएका होइनौँः एमाले प्रमुख सचेतक महर ‘डोनाल्ड ट्रम्प’ नाम दिइएको दुर्लभ एल्बिनो भैँसी ढाका चिडियाखानामा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राज्यका प्रमुख अङ्गहरूलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रदर्शन



अ+ अ-

काठमाडाैँ । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले १९ औँ गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भ पारेर सरकार, संसद र न्यायालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रदर्शन गरेको छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास र सुदृढीकरणका लागि समाजले राज्यका तीनवटै प्रमुख अङ्गहरूलाई खबरदारी गरेको हो  । प्रदर्शनका क्रममा समाजकी सभापति रेनुका पौडेलले मुलुकमा विगतका सरकारहरू असफल हुनुका कारणहरूबाट पाठ सिक्दै वर्तमान सरकारलाई सजग रहन आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले वि.सं. २०७२ र ७३ को समयमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको असफलताका कारण उत्पन्न भएको राजनीतिक संकट पुनः दोहोरिन नदिन राज्यका अङ्गहरू गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सभापति पौडेलले शान्ति समाजको यो अभियान सरकारलाई कमजोर बनाउन नभई थप सशक्त र जनमुखी बनाउन लक्षित रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

विगत तीन दशकदेखि स्वयंसेवी रूपमा क्रियाशील शान्ति समाजले समसामयिक राजनीतिक र सामाजिक अवस्थाको विश्लेषण गरी खबरदारी गर्दै आएको उहाँले स्मरण गराउनु भयो । सरकारले घोषणा गरेको १०० दिने शासकीय सुधारको कार्ययोजनाको चर्चा गर्दै पौडेलले भदौ २४ गतेको हिंसात्मक घटनाका सन्दर्भमा छानबिन समिति गठन गर्न ढिलाइ गरेकोमा आपत्ति जनाउनु भयो । सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धता अनुसार सात दिनभित्र समिति गठन गर्ने भने पनि दुई महिना बितिसक्दा समेत कुनै पहल नगर्नु दुःखद् भएको उहाँको तर्क छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनका सन्दर्भमा टिप्पणी गर्दै सभापति पौडेलले आयोग एउटा स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय भए पनि आफ्नो पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न चुकेको बताउनु भयो । आयोगले आफैँ कारबाहीको सिफारिस गर्नुको सट्टा सरकारलाई मात्र सिफारिस गर्नुले यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

समाजमा घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति मानवता विरुद्धको अपराध भएको ठहर गर्दै पौडेलले सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै, सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सरकारले उचित वर्गीकरण र पुनस्र्थापनाको प्याकेज ल्याउनुको सट्टा सिधै विस्थापन गर्न खोजेकोमा उहाँले आलोचना गर्नुभयो ।

सरकारले सुशासन र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा केही सकारात्मक प्रयासहरू शुरु गरे पनि धेरै महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा चुकेको सभापति पौडेलको विश्लेषण छ । शान्ति समाजले सरकारका राम्रा कामको समर्थन गर्ने र कमजोरीहरूमा निरन्तर खबरदारी गर्ने प्रतिबवता समेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।




भर्खरै