काठमाडौं । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा काली नदीसम्म रहेकाले त्यहाँको भूभागमा भारतले दाबी गर्न नमिल्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। सुगौली सन्धिमा कालीपारिसम्म नेपालको भूभाग रहेको स्पष्ट छ। भारतले हालै जारी गरेको नक्सामा काली नदीलाई आफ्नो भूभागमा पारेपछि दुई देशबीच पुनः विवाद उत्पन्न भएको छ। कालापानी भनिने तिल्सी नजिकको सानो पानीको मुहानलाई काली नदी (कृत्रिम) भनेर देखाउँदै आएको भारतले पछिल्लोपटक जारी नक्सामा भने लिम्पियाधुरातिरबाट आउने नदीलाई काली नदी भनेको छ।

काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा हो। सन् १८५६ अघिका नक्सा, सन्धिसम्झौता र दस्ताबेजदेखि ऋषिमुनिका भनाइका आधारमा समेत काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा स्पष्ट छ। सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी हो। जुन नदीको वास्तविक उद्गम दार्चुलाको ब्यास गर्खाअन्तर्गत पर्ने लिम्पियाधुरा हो। सुगौली सन्धिपछि तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकाराद्वारा प्रकाशित सबै नक्सामा कालीको मुहान लिम्पियाधुरा नै देखाइएको छ।

सन् १८५६ पछि भने ब्रिटिस इन्डियाले नेपालको पश्चिमी सीमामाथि नक्सामार्फत अतिक्रमण गर्न थालेको थियो। कम्पनी सरकारले सन् १८५६ पछि प्रकाशित नक्सामा लिम्पियाधुराबाट आउने काली नदीलाई कुटिङ्याङ्दी र लिपुलेक पश्चिम गिरफुबाट आउने खाँयंक्ति (लिपुखोला) लाई काली लेख्न सुरु गरेको हो। सीमा अध्येताहरूले भारतले काली नदीको यथार्थ स्वीकारेका कारण कूटनीतिक पहल र दबाब दिएर लिम्पियाधुरासम्मकै भूभाग फिर्ता ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।

नदीविद् जगतप्रसाद भुसालले कुनै बेला एक व्यक्ति वा समूहको मानवीय गल्तीले गुमेको हुन सक्ने भन्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै रहेको बताए। ‘यी ठाउँबाट भारतीय सेना हटाउनुपर्छ,’ उनले भने। काली नदी उद्गमस्थलको अध्ययन गरेका भुसालले नदी विज्ञानअनुसार काली नदीको शिर लिम्पियाधुरा भएको स्पष्ट पारे। ‘लिपु खोलालाई काली नदी भनेर स्वीकार गर्नु हाम्रो ठूलो गल्ती थियो,’ उनले भने, ‘यो गल्ती नापीकै कर्मचारी गरेका हुन्। यसलाई ध्यान दिएर सरकारले तथ्यका आधारमा समाधान गर्नुपर्छ।’

लिपु खोलालाई काली नदी भनेर स्वीकार गरेपछि भारतले कमजोरीको फाइदा उठाएको र सेनासमेत त्यहाँ राखेको हो। भारतले साविकको काली नदीलाई कुटिङ्याङ्दी भनेर त्योभन्दा ३० किलोमिटर पूर्व कृत्रिम पोखरी, मन्दिर र खोल्सा बनाएर काली नदी भन्न र लेख्न थाल्यो। भारतले चीनसँगको युद्धका बेला सन् १९६२ मा कालापारिको समतल भूमिमा सेनाको क्याम्प राख्यो। भारतले त्यो भूभाग रणनीतिक र सामरिक रूपमा महत्वपूर्ण देखेपछि अतिक्रमण गरेको उनको ठहर छ। लिपु मानसरोवर जाने सजिलो र छोटो बाटो हो।

लिपुलेकलाई चीन र भारतबीच व्यापार गर्न दुईपक्षीय सडक निर्माणनिम्ति पनि सहज स्थानका रूपमा लिइएको छ। यही भएर गत २०७२ जेठ १ गते भारत र चीनबीच उक्त भूभागलाई व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सहमति भएको थियो। नेपाली भूभाग उपयोगसम्बन्धी चीन र भारतले अनुमति नलिएको भन्दै नेपाल सरकारले तत्कालै विरोध गरेको थियो। नेपालको उक्त असहमति र विरोधप्रति भारत र चीन मौन रहँदै आएका छन्।

‘लिपु, कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको १७२ वर्गकिलोमिटरभन्दा बढी भूभाग नेपालकै हो,’ भुसालले भने, ‘सुगौली सन्धिले कालीपारिसम्मको भूभाग नेपालको हो भनेर स्पष्ट छ।’ नदी विज्ञानअनुसार कुन नदी मूल र कुन सहायक भन्ने कुराको टुंगो नदीको लम्बाइ, नदीले ओगटेको जलाधार क्षेत्र, पानीको मात्रा, गहिराइका आधारमा लगाइने भुसालले बताए। इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिका कारण नेपालले आफ्नो अधीनस्थ दुई तिहाइ भूभाग गुमाएको थियो।

नेपाल सरकारले २००९ मा पूर्वाञ्चल र २०११ मा पश्चिमाञ्चलमा जनगणना गरेको थियो। त्यतिबेला हालको दार्चुला तत्कालीन बैतडी जिल्लाअन्तर्गत थियो। बैतडीअन्तर्गतको तत्कालीन ब्यास गर्खा (दरा) मा ६ वटा गाउँ थिए। २०११ सालको जनगणनाले ब्यास गर्खाका ६ गाउँको घरधुरी संख्या चार सय ३४ तथा कुल जनसंख्या एक सय आठ सय १६ देखाएको छ। २०१८ सालमा ब्यास क्षेत्रका गुञ्जी, नाबी, कुटी, तिंकर र छाँगरु गाउँको जनगणना गरिएको थियो।

जनगणना अधिकृतका रूपमा खटिएका अग्रज पत्रकार भैरव रिसालले सुगौली सन्धिपछि लिम्पियाधुरा क्षेत्रका जनताले नेपालमै तिरो तिर्ने गरेको बताए। रिसालका अनुसार २०१८ सालसम्म लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालकै अधीनमा थियो। ‘सन् १९६२ अघि यो क्षेत्र निर्विवाद थियो’, उनले भने, ‘भारत–चीन युद्धपछि मात्रै विवाद भएको हो।’ उनले नेपाल सीमा सुरक्षा गर्न नसकेका कारण भारतले अतिक्रमण गर्न पाएको बताए। ‘कालापानीमा लगेर सुरक्षाकर्मी राखेको भएर कहाँ उसले अतिक्रमण गर्न पाउँथ्यो र ? ’ उनले भने, ‘सीतापुरसम्म राखेको छ।

त्यहाँ ६ महिना मात्रै सुरक्षाकर्मी बस्छन्।’ त्यहाँ नेपाली सुरक्षा निकायको उपस्थिति नभएकै कारण त्यो भूभाग भारतले कब्जा गर्न पाएको उनको ठहर छ। ‘लिम्पियाधुरा’ पुस्तकका लेखक रतन भण्डारीले नापी विभागले सन् १९७५ यता प्रकाशन गरेको नक्सामा क्षेत्रीय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता विरोधी र त्रुटिपूर्ण भएका कारण भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्न पाएको बताए। अन्नपुर्णपोष्ट दैनिक