काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान संशोधनसम्बन्धी विवाद टुंगिएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने विधानको विद्यमान प्रावधान संशोधन नगर्न विधान संशोधन समितिमा सहमति भएसँगै विवाद टुंगिएको हो । यससँगै आगामी २९ कात्तिकमा बोलाइएको विशेष साधारणसभा स्थगित हुने भएको छ । महासंघको विधान संशोधन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले विशेष साधारणसभा स्थागनका लागि महासंघसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आइतबार बस्ने महासंघ स्थायी कमिटीको बैठकले समितिको सिफारिसअनुसार विशेष साधारणसभा स्थगनको निर्णय गर्ने अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् । आइतबार अपराह्न महासंघको स्थायी कमिटी बैठक डाकिएको छ । स्थायी कमिटीले विशेष साधारणसभा स्थगनको निर्णय गरेपछि कार्यसमिति बैठकले अनुमोदन गर्ने अध्यक्ष राणाले बताइन् । महासंघलाई अझ सशक्त र एकताबद्ध बनाएर लैजान विशेष साधारणसभा स्थगनको निर्णयमा पुगिएको उनले बताइन् ।

विधानको अहिलेकै व्यवस्थाअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधानलाई निरन्तरता दिने तथा अन्य विषय वार्षिक साधारणसभाबाटै टुंगो लगाउने गरी विधान संशोधनलाई स्थगन गर्न प्रस्ताव गरिएको महासंघका उपाध्यक्ष तथा विधान संशोधन समितिका सदस्य चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । ‘अध्यक्षको निर्वाचनका विषयमा धेरै विवाद भयो, यसले महासंघलाई झन् कमजोर बनाउने देखियो,’ उनले भने, ‘त्यसैले वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने अहिलेकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने र बाँकी विषय वार्षिक साधारणसभाबाटै टुंगो लगाउने सहमति गरेर हामी अघि बढेका हौँ ।’

महासंघ फुटाउनेसम्मको विवाद:महासंघलेको अघिल्लो साधारणसभाले विधान संशोधनका लागि पूर्वअध्यक्ष एवं विशिष्ट सदस्य चण्डिराज ढकालको संयोजकत्वमा विधान संशोधन समिति बनाएको थियो । समितिले विधान संशोधनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेपछि ३१ साउनमा बसेको महासंघको कार्यसमिति बैठकले यही २९ कात्तिकका लागि विशेष साधारणसभा डाकेको थियो ।

तर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छालाई स्वतः अध्यक्ष हुनबाट रोक्ने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएपछि विवाद सिर्जना भयो । त्यसपछि निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छालगायतले विधान संशोधनको प्रक्रियामा वैधानिकताको प्रश्न उठाएर फरक मत राखे । अधिकांश पूर्वअध्यक्षले गोल्छालाई अध्यक्ष हुनबाट रोक्न नहुने तथा त्यसपछि मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचत अध्यक्षको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाब दिएका थिए ।

संघीयताअनुरुप महासंघको संस्थागत संरचना परिवर्तन गर्ने, महासंघको निर्वाचित कार्यसमितिको पदावधि घटाउनेजस्ता अन्य महत्वपूर्ण विषय पनि विधान संशोधनले सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो । तर, प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष कि वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने भन्नेमा विधान संशोधन कमिटी मात्रै नभई सम्पूर्ण महासंघ रुमल्लिएको थियो ।

एक पक्ष जसरी पनि विधान संशोधन गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छालाई स्वतः अध्यक्ष हुनबाट रोक्ने र अर्को पक्ष विधान संशोधनलाई रोक्ने पक्षमा लागेका थिए । विवाद चर्किँदै गएपछि महासंघ फुट्नेसम्मका वक्तव्य आउन थालेका थिए ।

दबाबबीच सहमति:विवादले चर्को रूप लिँदै गर्दा महासंघका सदस्य, उद्योगी व्यवसायी तथा सरोकारावालाले सहमति गर्न दबाब दिँदै आएका थिए । प्रधानमन्त्रीकै तहबाट समेत सहमतिका लागि दबाब आएको महासंघमा चर्चा छ । चौतर्फी दबाबपछि महासंघमा सहमतिमै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको थियो । त्यसबीचमा दुवै पक्षबीच विभिन्न माध्यम र तहमा वार्ता भने भइनै रहेका थिए ।

तिहारअघि दुई पक्षबीच भएको बैठकले सहमति गरेको एक उद्योगीले बताए । सहमतिका लागि विशेषगरी अध्यक्ष राणा, निवर्तमान अध्यक्ष मुरारका र उपाध्यक्ष ढकालले पहल गरेका थिए । ‘एकातर्फ गोल्छाको पक्षमा माहोल बढिरहेको थियो भने अर्कातर्फ सहमतिका लागि दबाब आइरहेका थियो,’ उनले भने, ‘त्यसैले विशेष साधारणसभा स्थगन गरेर अघि बढ्ने सहमति जुट्यो ।’

१५ कात्तिकमा बसेको महासंघको पदाधिकारी बैठकले निवर्तमान अध्यक्ष मुरारकाको फरक मतको पत्रलाई विधान संशोधन समितिमा पठाउने निर्णय लियो । र, सोही फरक मतको पत्रलाई आधार मानेर समितिले विशेष साधारणसभा स्थगनका लागि प्रस्ताव गरेको हो । सहमतिले महासंघलाई एकढिक्का बनाएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले बताए ।

सबै विवाद सल्टियो, अब महासंघ एकढिक्का भएर अघि बढ्छ: भवानी राणा अध्यक्ष, नेउवा महासंघ:विधान संशोधनको विषयमा धेरै विवाद भए । खासगरी अध्यक्षको निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुने अर्थात् वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा विवाद भयो । निजी क्षेत्र बलियो हुनुपर्ने वेलामा महासंघभित्रको विवादले गलत सन्देश गयो । त्यसैले हामीले निजी क्षेत्रलाई एक ढिक्का बनाउने गरी सहमतिको प्रयास गर्यौ ।

लामो प्रयासपछि विशेष सधारणसभा स्थगन गर्ने, अहिलेको व्यवस्थाअनुसार नै वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने र बाँकी विषय आगामी साधारणसभाबाट टुंग्याउने सहमति भएको छ । अब महासंघभित्रका सबै विवाद सल्टिएका छन् । अहिलेको सहमतिले महासंघलाई थप सशक्त र एकताबद्ध बनाउने छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट