काठमाडौँ । नेपालमा दलित आन्दोलन सुरु भएको सात दशक बितेको छ । यस अवधिमा धेरै उपलब्धि प्राप्त भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था भने कमजोर छ । विसं २००२ मा बाग्लुङका भगत सर्वजित विश्वकर्माको नेतृत्वमा सङ्गठित रूपमा दलित आन्दोलनको सुरुआत भएको थियो । हरेक राजनीतिक परिवर्तनसँगै दलितका पक्षमा केही अधिकार प्राप्त हुँदै आए पनि कार्यान्वयन नभएरै हैरानी भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको भनाइ दलित नेताहरूको छ ।
राणा शासन, पञ्चायतकाल हुँदै २०४६ र २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा सशक्त ढङ्गले सडकमा उर्लिएको दलित आन्दोलनले संवैधानिक हकअधिकार विगतमा भन्दा व्यवस्थित रूपमै पाएको छ तर ढुक्क हुने अवस्थामा दलितहरू नरहेको विश्लेषण नेताहरूको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता एवं सांसद छविलाल विश्वकर्मा भन्नुहुन्छ, “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आउँदा सशक्त रूपमा दलित आन्दोलन आयो, अहिले यथोचित सम्बोधन भयो भन्ने होइन, उपलब्धि जोगाएर हामी थप अगाडि जानुपर्ने अवस्थामा छौँ, हालकै उपलब्धिमा सीमित हुने अवस्था छैन ।”
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद मीन विश्वकर्माको बुझाइ पनि उस्तै छ । उनले भने, “अन्तिम दशकमा जे उपलब्धि प्राप्त भयो, त्यो सन्तोषजनक नै छ, व्यावहारिक र कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले फेरि आन्दोलन गरिरहनुपर्ने अवस्था छ, परिपूरक आन्दोलन जरुरी छ । राज्य व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न नेपालको दलित आन्दोलन सफल भएको छविलाल विश्वकर्माको विश्लेषण छ । उनी भन्छन्, “हामीले दलित आन्दोलन दक्षिण एसियाको तुलनामा फरक तरिकाले अगाडि बढायौँ, राजनीतिसँग जोडेर दलित आन्दोलन अघि बढ्यो, प्राप्त भएका उपलब्धिको सही अभ्यास गर्दै, व्यावहारिक परिवर्तन र थप उपलब्धिका लागि सङ्घर्ष गर्नु नै दलित आन्दोलनको यतिबेलाको कार्यदिशा हो ।”
व्यावहारिक परिवर्तनका लागि संवैधानिक व्यवस्थाको सही कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको विश्लेषण छ । त्यसक्रममा कानुनको निर्माण संविधानको भावनाअनुसार हुनुपर्ने र कार्यान्वयनमा शून्य सहनशीलता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “संविधान र परिवर्तनको भावअनुसार कानुन बनेको छैन, संविधानमा उपलब्ध व्यवस्थालाई समग्रमा समेटेर कमजोर बनाउने काम भएको छ, धारा २४ र ४२ लाई विशेष सम्बोधन गरिनुपथ्र्यो, त्यसैले कार्यान्वयनमा हामीलाई शङ्का छ ।” व्यवस्था परिवर्तन गर्न सकियो तर व्यावहारिक परिवर्तन गर्न बाँकी छ ।
आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनको दिशामा जानुपर्छ, यी परिवर्तन नहुँदासम्म दलित समुदायमाथिको भेदभाव र उत्पीडन अन्त्य हुन सक्दैन । दलित आन्दोलनका नेता विनोद पहाडी भने दलित आन्दोेलन सङ्कटपूर्ण अवस्थामा रहेको दाबी गर्छन् । दलीय राजनीतिका कारण पनि दलित आन्दोलन छरपस्ट भएको छ, प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न चुनौती थपिएको छ, आरक्षण खोसिँदैछ, परिवर्तनका भावनाहरू उल्टिँदैछन् भन्दै उनी भन्छन्, “दलित, महिलालगायत आम उत्पीडित वर्ग समुदायको मुद्दा, समावेशीकरणको मुद्दा विस्तारै ओझेलमा पारिएको छ ।”
गैरसरकारी संस्थाहरूको दलित अधिकारमुखी आन्दोलन परियोजनामुखी हुने र राजनीतिक दलसँग आबद्ध दलित सङ्गठनहरू आफ्नो दलका एजेन्डा नै दलितको एजेन्डा घोषणा गर्ने प्रचलनले पनि आन्दोलन चाहे जसरी अघि बढ्न नसकेको पहाडीको विश्लेषण छ । दलीय राजनीतिअनुसार दलित मुद्दामाथि व्याख्या विश्लेषण हुने गरेको छ । अर्कातिर आफ्नो दल सत्तामा भएका बेला दलितविरोधी सरकारका कदमहरू भए पनि दलित भ्रातृ सङ्गठन मौन बस्ने प्रचलनले दलित आन्दोलनलाई कमजोर बनाएको छ ।
यसको पछिल्लो उदाहरण हो, आरक्षण कटौतीको प्रसङ्ग । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि विज्ञापन गर्दा दलित, मधेस, आदिवासी जनजाति, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रलाई सम्बोधन नगरी विज्ञापन गर्यो, जसका विरुद्ध सबै दलित भ्रातृ सङ्गठनले सडकमै आएर विरोध गरे तर सत्ता पक्षको दलित मुक्ति सङ्गठन मौन बस्यो ।
दलितको मुद्दाभन्दा पनि पार्टीको मुद्दालाई प्राथमिकता दिने प्रचलन समुदायका लागि घातक हुने समाजवादी पार्टी नेपालकी सचिव दुर्गा सोवको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “यतिबेला दलित आन्दोलन बीचमा अड्किएको अवस्थामा छ, संविधान आयो, अधिकार पाइहाल्यो नि १ अब सबै विभेद हटिहाल्छ भन्ने दलका नेताहरूको हलुका बुझाइले दलित नेताहरू प्रभावित भएको हो कि भन्ने लाग्छ ।”
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) आबद्ध राष्ट्रिय दलित सङ्घका नेता श्याम सरदारले भने सबै पार्टीले दलितलाई साङ्केतिक प्रतिनिधित्व गराएर पार्टीका गैरदलित नेताहरूले आफ्नो राजनीति सुरक्षित बनाएको विश्लेषण गरे । उनको भनाइ छ, “सबै पार्टीले दलितलाई सामानुपातिक नभई साङ्केतिक प्रतिनिधित्व गराए, त्यसैले दलित उत्थानका निम्ति सबै दलित एक हुनुको विकल्प छैन ।”
कानुन निर्माणमा उपेक्षा: संविधानमा ३३ वटा मौलिक हक छन् । धारा २४ र ४० दलितका लागि हो । धारा २४ कार्यान्वयनका लागि २०७५ असोज २ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ पहिलो संशोधन भयो । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत गर्नेलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवाना तोकियो ।
संशोधनले सजाय बढायो तर नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक २०७५ ले धारा २४ लाई समग्रतामा समेट्यो । २०७५ फागुन १९ गते पारित सो विधेयकको दफा ९३ मा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन भनेर समग्रतामा हेरी कम प्राथमिकतामा पार्ने काम भयो । समस्यालाई एकीकृत गरेर समाधानतिर लाग्नुभन्दा पनि छर्ने काम भएको देखिन्छ ।
धारा ४० लाई समग्र बनाइयो: धारा ४० का लागि एकीकृत कानुन बनाउनु पथ्र्यो तर समग्रमा बन्यो । आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ सबैका लागि भयो, दलित भनेर छुट्याउने काम भएन । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन समग्रतामा ल्याइयो । यी ऐनहरू धारा ४० सँग सम्बन्धित त छन् तर समग्रतामा ल्याएको हुनाले दलित९लक्षित त्यति देखिँदैन । दलित भनेर उल्लेखै गरिएन ।
प्रत्यक्ष लक्षित नहुँदा दलितले प्रतिफल पाउने सम्भावना न्यून छ । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा सातौँ संशोधन गरेर भूमिहीन दलितलाई एकपटकका लागि तोकिएबमोजिम तीन वर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था भयो । यो दलितका लागि निश्चित गरिएको व्यवस्था हो तर जग्गा उपलब्ध गराउन आयोग, समिति वा कार्यदल बनाउने व्यवस्था र तीन वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्थाले कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने सम्भावना पर्याप्त छ ।
सन्तोषजनक प्रतिनिधित्व:स्थानीय तहको प्रत्येक वडामा तीन महिला सदस्यमध्ये एक जना दलित महिला हुनुपर्ने प्रावधानले पाँच हजार ५६७ जना दलित महिला निर्वाचित हुनुहुन्छ । सात प्रदेशको प्रत्यक्षतर्फको ३३० सिटमा चार जना (१.९१ प्रतिशत) दलित निर्वाचित भए । सात प्रदेशका ५५० जना प्रदेश सभा सदस्यमा प्रत्यक्षसहित जम्मा ३४ जना दलित समुदायबाट छन् । २२० जनाको समानुपातिक कोटामा ३० जना दलितको सहभागिता छ । ३० जनामा २६ जना दलित महिला (८७.५ प्रतिशत)छन् ।
राष्ट्रिय सभामा दलित:राष्ट्रिय सभामा सात प्रदेशबाट आठ जनाका दरले ५६ जना र राष्ट्रपतिबाट तीन जना मनोनीत गरी ५९ सदस्यीय छ । प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना दलित हुनुपर्ने व्यवस्था छ, जसअनुसार सात प्रदेशबाट सात जना दलितको प्रतिनिधित्व छ । जुन ११.८६ प्रतिशत हो । राष्ट्रिय सभामा कोटाबाहेक खुला प्रतिस्पर्धाबाट दलितहरू निर्वाचित भएनन् । सातै जना दलित समुदायका पुरुष छन् । गोरखापत्र दैनिकबाट
