काठमाडाैँ । नेकपा एमालेका सांसद सोमनाथ पोर्तेलले सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नसक्ने दाबी गर्नुभएको छ ।मंगलवार बसेको राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेययकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथी छलफल गर्दै उहाँले उद्योगधन्दामा आगो लगाएर लगानीमैत्री वातावरण नबन्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले लगानीमैत्री वातावरण र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापना गर्ने सरकारले दावी गरेपनि उद्योगी व्यवसायीलाई सनकको भरमा समातेर थुन्दै गर्दा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास नफर्किने बताउनु भयो । उहाँले खरानी बनाइएका उद्योगधन्दा र निजी सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति सरकारले गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्नसमेत उठाउनु भयो । उहाँले सरकारको आर्थिक नीति, वित्तीय संघीयताबारेमा पनि स्पष्टता नरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकारले अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना गर्ने दाबी गरेपनि त्यसको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न नसकेको उहाँको भनाई छ । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्रोत वितरण गर्ने मापदण्ड स्पष्ट नआएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहको राजस्व क्षमता अभिवृद्धि सरकारको प्राथमिकतामा नरहेको बताउनु भयो । उहाँले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा स्वर्गको ठेगाना उल्लेख गरिएको भएपनि त्यहाँ पुग्ने बाटो नदेखाइएको टिप्पणी गर्नुभयो । नर्कको बाटोतर्फ पाइला चालेर हातमा बोकेको स्वर्गको ठेगानामा पुग्न नसकिउने उहाँको भनाई छ । उहाँले सरकारलाई यथार्थपरक नीति ल्याउन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले अर्थतन्त्रको पुर्नसंरचनाको गर्ने भनेको छ । सरकारको वित्तिय संघियताको मार्गचित्र के हो ? प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्रोत वितरणको मापदण्ड के हो ? प्रदेश र स्थानिय तहको राजस्वको क्षमता विकास गर्ने यो सरकारको कार्ययोजनाको प्राथमिकताभित्र पर्छ कि पर्दैन ? सरकारलाई सोध्न चाहन्छु । सरकारले लगानीमैत्री आर्थिक वातावरण तयार गर्ने, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुर्नस्थापित गर्ने कुरा गरेको छ । मान्छेहरुले भन्ने गर्छन, खराने ग्याङका सदस्य नै अहिल सत्तामा छन्, ती मान्छेहरुले भनेको कुरा सत्य हो की होईन, मलाई थाहा छैन । नागरिकले प्रश्न गरेपछि प्रश्ट पार्ने जिम्मा सरकारको हो, म त्यतातिर जान चाहन्न । तर यति मात्रै भन्न चाहन्छु, उद्योग धन्दामा आगो लगाएर लगानीमैत्री वातावरण बन्दैन । उद्योगी व्यवसायीलाई सनकको भरमा समाउँदै थुन्दै गरेर निजि क्षेत्रको आत्मविश्वास पुर्नस्थापित हुँदैन । सरकारलाई सोध्न चाहन्छु खरानी बनाईएका उद्योगधन्दा र नागरिकको निजी सम्पतीको क्षतिपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो की होईन ?’
उहाँले विनियोजना विधेयकमा संविधानको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र, समावेशी विकास, आर्थिक समानता र सामाजिक न्यायका मूल सिद्धान्तसँग मेल नखाने दाबी गर्नुभयो । साथै, सुशासनका नाममा सरकारले विवेकसम्मत शासनको नयाँ अभ्यास गरिरहेको टिप्पणी गर्दै नागरिकको छाप्रोमाथि डोजर चलाएर सरकारको विवेकसम्बत शासन कस्तो हुन्छ भन्ने देखाएको उल्लेख गर्नुभयो ।
