काठमाडौं । सरकारले दुवै छिमेकी देश भारत र चीनसँग सिमाना जोडिएका स्थानको सुरक्षालाई मध्यनजर गरी थप बोर्डर अब्जर्भर पोस्ट (बीओपी) राख्ने गरी आन्तरिक गृहकार्य सुरु गर्नु केही सकारात्मक पहल हो । यो आफैमा नेपालको सार्वभौमसत्ता रक्षाका हिसाबले नेपाली भूमिरक्षासँग गम्भीर रूपमा जोडिएको विषय पनि हो । दुई छिमेकी देशसँग जोडिएका सीमा पुनरावलोकन तथा अध्यावधिक हिसाबले केही बढी कूटनीतिक चरित्रको रहने यस तयारीको व्यावहारिक प्रयोग जरुरी छ ।
सरकारले त्यसैअनुसार गर्न चाहेको मनसाय यसमा झल्कन्छ । चीनसँग जोडिएका सीमा इलाकामा तीन–चार ठाउँबाहेक बीओपी राखेको देखिँदैन । भारतीय सीमा इलाकामा बीओपी अलि केही बढी राखेको देखिए पनि भारतबाट सीमा मिच्ने काममा कत्ति पनि कमी आएको छैन । हाल राखिएका बीओपी अस्थायी प्रकृतिका र ती वास्तविक सीमाभन्दा पनि सहरतिर भित्रका इलाकामा नाममा मात्र राखिएका देखिन्छन् ।
हाल यसैबाट पाठ सिकेर सरकारले केही स्थायी प्रकृतिका बीओपी राख्ने भनी सोच बनाएको देखिन्छ । छिमेकी देश भारतले हालसम्म स्वायत्तता दिएको जम्मु काश्मीर र लद्दाखको भूभागमाथि दिल्लीको केन्द्र शासन लागू गरी आफ्नो नयाँ नक्सा बनाउने क्रममा नेपालको सार्वभौमसत्ताभित्र रहेका नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायत अन्य मिचिएका भूभाग पनि नयाँ नक्साको सीमाभित्र देखाएपछि सीमा सुरक्षाको विषयलाई लिएर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका नेपाली राष्ट्रियताको रक्षाका खातिर एक भएर उठे ।
राष्ट्रियताको बहसमा देशभित्र रहेका आम नेपाली जनतादेखि विदेशमा बसोबास गर्दै आएका सारा नेपाली एक ठाउँमा उभिन पुगे । यसरी जुर्मुराएको नेपाली राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई बिना ढिलाइ सम्बोधन गर्न ओली सरकारले सर्वपक्षीय बैठकको आयोजना गर्यो । यो बैठकले सरकारले शीघ्रातीशीघ्र मिचिएका भूमि रक्षाका लागि प्रभावकारी र परिणाममुखी कदम चाल्न सुझाव दिनुका साथै एकसाथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गर्यो । देशभरका जनता एक ढिक्का भएर उठेसँगै राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि सरकारलाई ७–बुँदे सुझाव तथा निर्देशन दियो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सीमा रक्षाका लागि स्थायी प्रकारका बीओपी निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याउने नीतिगत गृहकार्य भइरहेको र यसलाई तत्कालअघि बढाइने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेका छन् । हाल थालिएको तयारीअनुसार नेपाल सरकारले भारत र चीनसँग जोडिएका सीमा इलाकामा थप १ सय बीओपी सशस्त्र प्रहरीकोे नेतृत्वमा नै राख्नेछ । तर, यसका लागि दुई छिमेकी देशसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक छलफल र समझदारीको जरुरी छ । कुटनीतिज्ञका अनुसार नेपालले थप एक सय बीओपी राख्नुभन्न्दा पहिले भारतद्वारा मिचिएका सीमा इलाकाहरू फिर्ता गर्नुपर्छ ।
नेपालको सीमा यसपटक मात्र मिचिएको होइन । सदियौंदेखि मिचिँदै आएको छ । त्यो पनि दक्षिणी छिमेकी देश भारतबाट मिचिएका सीमाबारे धेरै पटक छलफल पनि भइरहेका र भइसकेका छन् । तर, सीमा मिचिने प्रक्रिया रोकिएको छैन । त्यसैले सरकारले केही गर्न लागेको आभाष दिलाएर नेपालीको राष्ट्रियता रक्षाका खातिर उठेको राष्ट्रवादी सोचमा पानी हालेर मत्थर गर्नका लागि यी कुराहरू बहानाबाजीका रूपमा मात्र उठाउनुहुँदैन ।
भारतले मिचेका सीमा समस्याको न्यायसंगत तथा वैज्ञानिक रूपमा हल हुने गरी शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । नेपाली जनता विदेशीबाट त प्रताडित हुँदै आएका छन् तर आफ्नै शासकको छलकपटमा पर्ने स्थिति आउन दिनुहुँदैन । मिचिएका सीमा प्राप्ति र वास्तविक सीमा रक्षाका लागि निरन्तर पहलकदमी लिनु आमजनताको भावनाको सम्मान गर्नु हो । राजधानी दैनिकबाट
