काठमाडाैँ । जलवायु परिवर्तनको तीव्र असरका कारण अष्ट्रेलियामा आगामी वर्षहरूमा आवास सङ्कट अत्यन्त गम्भीर बन्न सक्ने एक विस्तृत अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनअनुसार यदि उच्च स्तरमा प्रदूषण उत्सर्जन भइरह्यो भने सन् २०३५ सम्म घरबारविहीन हुने मानिसहरूको सङ्ख्या हालको तुलनामा चार गुणासम्म बढ्न सक्छ ।
यसले जलवायु परिवर्तनले केवल वातावरणमा मात्र नभई मानिसहरूको दैनिकी, बसोबास र आर्थिक अवस्थामासमेत गहिरो प्रभाव पारिरहेको स्पष्ट पारेको छ । अनुसन्धानकर्ताहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण विभिन्न आर्थिक र सामाजिक दबाब बढ्दै गएको बताएका छन् । विशेषगरी प्राकृतिक विपत्ति र अत्यधिक मौसमीय घटनाहरू बढेसँगै घर तथा सम्पत्तिको बीमा खर्च अत्यधिक महँगो हुने अनुमान गरिएको छ ।
बीमाको लागत बढेपछि घरधनी र भाडामा बस्ने दुवै वर्ग आर्थिक दबाबमा पर्नेछन् । त्यसैगरी बाढी, डढेलो, आँधी र अत्यधिक गर्मीजस्ता घटनाले निर्माण सामग्रीको आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध पुर्याउने भएकाले नयाँ घर निर्माणको लागत पनि तीव्र रूपमा बढ्ने अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनमा उच्च प्रदूषण उत्सर्जनको अवस्थामामा घर खरिद गर्न लाग्ने खर्च दोब्बर हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै घरभाडा ४५ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, जसले न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवारलाई सबैभन्दा बढी असर गर्नेछ । बढ्दो महँगी र आवास अभावका कारण धेरै मानिसले स्थायी बसोबास गुमाउन सक्ने खतरा रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ । अध्ययनले न्यून उत्सर्जनको अवस्थामासमेत अवस्था धेरै सहज नहुने चेतावनी दिएको छ ।
प्रदूषण कम गर्ने प्रयास सफल भए तापनि सन् २०२० को तुलनामा घरबारविहीनता दोब्बर हुन सक्ने र भाडामा बस्नेहरूको आर्थिक क्षमता २३ प्रतिशतले घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव दीर्घकालीन र गम्भीर रहेको सङ्केत गर्दछ । अनुसन्धानकर्ताहरूले करिब दुई दशकको राष्ट्रिय आवास, आम्दानी तथा जनसांख्यिकीय तथ्याङ्कको अध्ययन गरेका थिए । उहाँहरूले जलवायुजन्य संकट, सरकारी नीति, आर्थिक अवस्था र आवास बजारबीचको सम्बन्ध विश्लेषण गर्दै भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमको प्रक्षेपण गरेका हुन् ।
अध्ययनमा विशेषगरी गलत ढङ्गले बनाइएका आवास नीतिहरूले असमानता अझ बढाउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ । उदाहरणका लागि बीमा शुल्क वा गृहकर्जाको ब्याजदरमा मात्र केन्द्रित नीतिहरूले आर्थिक भार भाडामा बस्नेहरूमाथि सार्न सक्ने बताइएको छ ।
अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार भविष्यमा बनाइने हरेक आवास नीतिमा जलवायु परिवर्तनको सम्भावित असरलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यदि जलवायु जोखिमलाई बेवास्ता गरियो भने आवास संकट अझ गहिरिने, सामाजिक असमानता बढ्ने र ठूलो सङ्ख्यामा मानिस घरबारविहीन बन्ने खतरा रहने अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ ।
