२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
बाग्लुङकाे ताराखोला ‘हाइड्रो’मा दुर्घटना, एक मजदुरको मृत्यु पोखरा बसपार्क अतिक्रमण हटाउन स्थानीयको सक्रियता, संरचना आफैं भत्काउन सुरु (तस्बिरसहित) परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भाजपाका विदेश विभाग प्रमुखबीच भेटवार्ता एसइई पूरक परीक्षाको नतिजा दुई साताभित्र प्रकाशन गरिने पोर्चुगलमा टुङ्गियो एनआरएनए विवाद, सुजन लामा नेतृत्वको समितिलाई सरकारी मान्यता तीन तहको सरकारमा समन्वयको अभाव छः अध्यक्ष दाहाल बागमती प्रदेशले गर्‍यो पाँच सहकारीका ११४ ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक खर्ब ११ अर्ब योगदान सङ्कलन सभापति लामिछानेले भनेः योगदानको हिसाब–किताब खोज्ने प्रवृत्ति पार्टी जीवनका लागि हितकर हुँदैन कानुन निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्छः सभामुख अर्याल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिले राज्य व्यवस्था समिति अनिर्णयको बन्दी बनेको काँग्रेसको आरोप



अ+ अ-

काठमाडाैँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सरकारका कारण राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको कामकारबाही ठप्प भएको आरोप लगाएको छ ।
काँग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले गृह मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिका कारण समितिको बैठक बस्न नसकेको बताउनुभएको हो ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले मुलुकमा विकसित पछिल्ला दर्दनाक घटनाहरूका विषयमा संसदमा प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था रहे पनि सम्बन्धित मन्त्रीको अभावमा समिति अनिर्णयको बन्दी बनेको आङदेम्बेले उल्लेख गर्नुभयो । समितिका सभापतिले बैठकका लागि पटक–पटक आग्रह गरे पनि सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्व नहुँदा आफूहरू सहभागी हुन नसकेको उहाँको प्रष्टीकरण छ ।

सत्तापक्षलाई जस्तो आफूहरूलाई सुविधा नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले जनताका आवाज र समस्याका बारेमा सम्बन्धित मन्त्रीबाटै जवाफ खोज्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तता र अनुपस्थितिले समितिको बैठकमा अवरोध सिर्जना भएको भन्दै उहाँले सरकारको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाउनु भयो । एउटा महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा मन्त्री समेत नियुक्त गर्न नसक्ने सरकारले जनताका गम्भीर समस्या र जिम्मेवारीलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्दै उहाँले सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ ।

सांसदहरूले राखेको चासोमा जनताको अभिव्यक्ति लुकेको हुने चर्चा गर्दै नेता आङदेम्बेले समितिलाई वन्धक नबनाई तत्काल निकास दिन सरकार र सत्तारुढ दलको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।