डोल्पा । डोल्पामा मिलेमतोमा विकास योजनामा चरम भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले बताएको छ । आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय सुर्खेतबाट भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने पहिलो चरणको अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्न डोल्पा पुगेको टोलीले यस्तो बताएको हो ।
भौगोलिकरूपमा विकट डोल्पामा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको आयोगका सुर्खेत प्रमुख शेषनारायण पौडेलले बताउनुभयो । डोल्पाको विकास निर्माणमा मिलेमतोमै चरम भ्रष्टाचार भएको भन्दै आयोगमा धेरै उजुरी परेको बताउँदै न्यूनीकरणका लागि स्वयं जनता पनि जागरुक हुनुपर्ने पौडेलको भनाइ थियो ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र स्थानीयसँगको अन्तरक्रिया कर्णाली प्रदेशमै डोल्पामा पहिलो भएको बताइएको छ ।
यस्तै डोल्पाका विभिन्न स्वास्थ्यचौकीमा पठाइने औषधि खरिदमा समेत भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ । औषधि खरिदमा भ्रष्टाचार गर्ने नियत राखेर नयाँ औषधि खरिद गरेको बिल भर्पाइ दाखिला गरेर पुरानो मौज्दात औषधि देखाएर रकम दुरुपयोग गरेको पाइएको बताइएको छ ।
डोल्पाका जनताको भविष्यसँग जोडिएको औषधि खरिदमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई कुनै हालतमा नछोड्ने अख्तियारले चेतावनी दिएको छ । औषधि खरिदमा समेत मुनाफाको खेती गर्ने जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीलाई कुनै हालतमा नछोड्न अन्तरक्रियामा सहभागीले अख्तियारलाई आग्रह गरेका छन् । डोल्पामा जिल्ला अस्पताल र स्थानीय तहले लाखौँ रुपैयाँको औषधि खरिद गरे पनि स्वास्थ्य संस्थामा पटक–पटक औषधि अभाव हुने गर्दछ ।
यता डोल्पाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा समेत पक्षपात गरेको गुनासो बढ्दै गइरहेकाले अख्तियारले जनाएको छ । सरकारको कुर्सीमा बसिकेपछि राजनीतिक पूर्वाग्रहको रूपमा नहेरी सबै जनतालाई समानरूपमा सेवा प्रवाह गर्नुका साथै आवश्यकताका आधारमा मात्र विकास बजेट बाँडफाँट गर्नुपर्ने अख्तियारले बताएको छ ।
स्थानीय तह आफैँ एक तहको सरकार भएकाले नीति बनाएरमात्रै विभिन्न काम गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ । डोल्पामा शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, विद्यालय भवन निर्माण, सडक निर्माणमा भ्रष्टाचार भएका मुद्दा पनि धेरै आएको बताइएको छ ।
यस्तै अख्तियार टोली प्रत्येक वर्ष डोल्पा आउने गरे पनि कारवाही एकजनालाई पनि नभएको अन्तरक्रियामा धेरै सहभागीले बताएका छन् । धेरै पहिलाको दुनै धो हुँदै ल्यासी क्यापसम्मको मोटरबाटो निर्माणको रु २२ करोडको मुद्दा, रुपगाड खोलाको पुल वर्षौंदेखि नबनेको, दुनै तटबन्धनका करोडौँ भ्रष्टाचार आदि योजनाका विषयमा छानबिन गरेर अख्तियारले कारवाही गर्न नसकेको सहभागी देवीकृष्ण उपाध्यायले बताउनुभयो । अख्तियारजस्तो स्वतन्त्र निकायले सानातिना भ्रष्टाचारमा मात्रै नअल्झिएर ठूलाठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा पनि केन्द्रित भई जनविश्वास जित्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । डोल्पाका कतिपय स्थानीय तहमा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जनप्रतिनिधि आफैँ उपभोक्ता समितिमा बसेकोसमेत पाइएकाले पहिचान गरेर कारवाही गर्न सहभागीको माग छ ।
डोल्पाबाट धेरैजसो मुद्दा हुलाकमार्फत आउने गरेको अख्तियारले बताएको छ । भ्रष्टाचारको नियत राख्ने जो कसैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन जनताको ठू लो हात हुनेसमेत अख्तियारको भनाइ छ ।
