१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
सम्झौताका बाबजुद पनि अमेरिकाप्रति ‘गहिरो अविश्वास’ कायमैः इरान मगर समुदायको भूमे पर्व शुरु कोशी प्रदेशको बजेट बढ्यो, ४० अर्ब ४४ करोड विनियोजन रावल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा, अतिक्रमित सबै जग्गा कुनै पनि व्यहोराले हकहस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का… सरकारका गतिविधि र मन्त्रीहरूका अभिव्यक्तिप्रति प्रमुख सचेतक दुलालको आपत्ति भिक्षु पन्नाकरद्वारा स्वयम्भू महाचैत्यको दर्शन गण्डकी प्रदेशले ल्यायाे ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाखकाे बजेट सरकार गैरजिम्मेवार बनेको सांसद अध्यक्ष राईको आरोप, पूर्वाधार मन्त्रीको अभिव्यक्तिको आलोचना परराष्ट्रमन्त्री खनाल र सिपिसी विदेश विभाग प्रमुख लिउबिच भेटवार्ता, के-के भयाे कुराकानी ? अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गरेको १६ वर्षपछि ६ वटा सम्पदा परे राष्ट्रिय सूचीकरणमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारसँग एमालेको मागः सरकारले ल्याएका सबै अध्यादेशहरु तत्काल खारेज गरियोस्



अ+ अ-

काठमाडाैँ । प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले सबै अध्यादेशहरु तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

सोमवार संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समय लिएर बोल्दै एमालेकी सचिव पदमा अर्यालले सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले संवैधानिक परिषद सम्बन्धि लगायतका अध्यादेशहरु ल्याएको जिकिर गर्दै तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको हो ।

सरकारले हालै ल्याएका अध्यादेश संसदको हुर्मत लिने, सांसदहरुको अधिकार कुण्ठित गर्ने भएकाले त्यसलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उहाँको तर्क थियो । सचिव अर्यालले न्यायपालिका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीको तजविजमा नियुक्त गर्ने जस्ता आपत्तिजनक कदम अघि बढाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो ।

सचिव अर्यालले सरकार सार्वभौम संसदभन्दा माथि नहुने पनि बताउनु भयो ।