काठमाडौँ। नेपाल बार एशोशिएशनले न्यायपालिकालाई कुनै पनि बहानामा नियन्त्रित वा निर्देशित गर्ने सरकारको प्रयास अस्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएको छ ।
शुक्रवार बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजय प्रसाद मिश्रले संवैधानिक परिषद्को नाममा न्यायिक निकायहरुमाथिको नियन्त्रण वा हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिनुभएको हो ।
संविधान र कानूनी शासनमाथि देखिएका चुनौतीहरुमाथिको छलफलका निष्कर्ष सुनाउँदै उहाँले संवैधानिक परिषद्मा विवेकको अभाव देखिएको भन्दै मैनबत्ती वा लालटिन बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था रहेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो ।
उहाँले स्वतन्त्र न्यायपालिका केवल बारको मात्र नभई विदेशी तथा क्षेत्रीय कानुनी संस्थाहरूको समेत सरोकारको विषय भएको भन्दै यसतर्फ ध्यानाकर्षण आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले अदालतले श्रम अदालत, प्रशासकीय अदालत लगायतका निकायका न्यायाधीशहरूको पदावधि सकिनु अघि राजीनामा दिन दबाब कार्य गरिरहेको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गरिने समेत बताउनुभयो । उहाँले अध्यादेशलाई नियमित शासन शैली बनाउने अभ्यास रोक्नुपर्ने र संविधान संशोधनजस्ता विषय संसदमार्फत मात्रै अघि बढाउनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संवैधानिक परिषद्को विवेक पलाओस्, विवेक कहाँ छ ? भनेर मैनबत्ति वा लालटीन बालेर विवेक खोज्ने, अनि मुलुकभर कार्यक्रम गर्नुपर्ने, स्वतन्त्र न्यायपालिका बारको मात्र सरोकारको विषय नभई विदेशी तथा क्षेत्रीय बारहरुको समेत सरोकारको विषय भएको हुनाले उहाँहरुको ध्यानाकर्षण के कस्तो भन्ने कुरामा पनि चासो राख्ने जस्ता कुराहरुमा बारलाई सुझाव प्राप्त भयो । र यस प्रकारको पद्धतिउपर सबै प्रकारको न्यायिक फोरमहरु प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्राप्त भयो ।
यी सबै सुझावहरु लाई मध्यनजर गर्दै बारले दुई तिहाईको सरकारले अध्यादेशको साहारा लिनु कुनैपनि क्षम्य र स्वीकार्य नहुने भन्ने अवधारणा अघि सारेको छ । सबै कुराको निकास संसदको छलफलबाट गर्नुपर्ने भन्ने हाम्रो प्रारम्भिक निष्कर्ष छ । त्यस्तै कार्यपालिका वा न्यायपालिकामा संवैधानकि परिषद्को स्वरुप लिएर प्रवेश गर्न नहुने भन्नेमा हामीले स्पष्ट दृष्टिकोण बनाएका छौँ ।
त्यस्तै न्यायपालिकालाई कुनैपनि बाहानामा नियन्त्रित वा निर्देशित गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट अभ्यास छ । अध्यादेशजस्तो दुर्लभ अभ्यासलाई नियमित अभ्यास बनाएर संविधान संशोधन गर्नुहुन्न भन्नेपनि हाम्रो राय रहेको छ । सरकारले श्रमक अदालत, प्रशासकीय अदालत लगायतहरुका न्यायाधीशहरुको पदावधी हुँदाहुँदै पनि छोड्नुपर्छ भन्ने किसिमको दबाबको विरोध गर्दछौँ । सबैलाई आफ्नो कर्ममा दृढ भएर लाग्न हाम्रो अनुरोध रहेको छ ।’
उहाँले संवधौनिक परिषद् संविधान र मुलुकको हितविपरित अघि बढ्न खोजेको भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
