काठमाडौँ। सरकारले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आह्वान गरेसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखनको आवश्यक तयारी पनि तीव्र पारिएको छ ।
यही वैशाख २८ गतेका लागि सङ्घीय संसद्को बैठक बोलाइएको छ । वर्षे अधिवेशनका रूपमा लिइने यस अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुन्छ ।
हरेक वर्ष जेठ १५ गते सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहँदै आएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले बजेट अधिवेशनका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
बजेट प्रस्तुत गर्ने समय नजिकिएपछि अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले छलफललाई तीव्र पार्नुभएको छ । यसपटकको बजेटलाई रुपान्तरणकारी बनाउने सरकारको तयारी रहेको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिने र सुधारलाई नयाँ चरणमा लैजाने उद्देश्यका साथ अर्थमन्त्रीले विभागीयमन्त्री र सचिवहरूसँग छलफल गरिसक्नुभएको छ । सबै मन्त्री र सचिवहरूसँग एकसरो छलफल सकेर अर्थमन्त्री डा वाग्लेले सांसदहरू तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँग छलफललाई तीव्र पार्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि रु १८ खर्ब ९० अर्बबराबरको बजेट सिलिङ तय गरेको छ । अर्थमन्त्री डा वाग्लेले गत चैत तेस्रो सातामा नै राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव उत्तर खत्रीको संयोजकत्वमा बजेट लेखन समिति गठन गर्नुभएको थियो ।
सोही समितिले विनियोजन विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने काम गरिरहेको छ । समितिमा अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखा प्रमुखहरू सदस्य रहेका छन् । यसपटकको बजेट सन्तुलित र नयायोचित हुने भन्दै अर्थमन्त्रीले बजेट माग्न धेरै दौडधुप नगर्न सांसदहरूसँगको छलफलमा आग्रह गर्नुभएको छ । सरकारले स–साना आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्रीले धेरै दौडधुप नगर्न यसअघि नै आग्रह गरिसक्नुभएको छ ।
बजेट निर्माणबारे अर्थमन्त्री वाग्लेसँग सांसदहरूले दुर्गम क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न सांसदहरूले जोड दिनुभएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले मन्त्रालयबाट आएका योजनाहरू आवश्यक अध्ययन गरेर बजेटमा समावेश गरिने बताउँदै आउनुभएको छ । सरकारले अघि सारेका नीति तथा ‘वाचापत्र’मा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धतालाई समेत आधार बनाएर बजेट तयार गरिने अर्थमन्त्रीको भनाइ रहँदै आएको छ ।
आगामी जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने बजेट समग्र नेपाल केन्द्रित गर्ने सरकारको तयारी छ । बजेट निर्माण प्रक्रियालाई बढी व्यवस्थित, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्य राखिएको छ ।
बजेटमा समावेश गरिने योजनाहरू सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै आउनुपर्नेछ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा समावेश गरिएका विषयलाई प्रतिविम्बित गर्ने तयारी छ । बजेट विनियोजनलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट रूपमा छुट्याएर विकासलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
यस्तै, दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सङ्घीय मन्त्रालय धाउनुपर्ने पुरानो अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्ने सुझावसमेत प्राप्त भएको छ ।
सांसदहरूले राखेका माग र प्रस्तावलाई लिखित रूपमा मन्त्रालयमै पठाइने र त्यसको प्राथमिकता सम्बन्धित मन्त्रालयले नै निर्धारण गर्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ, जसले बजेट वितरण प्रक्रियालाई सहज र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसो त अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा आवश्यक सुझाव दिन यसअघि नै आह्वान गरिसकेको छ । आम नागरिकले समेत बजेटमा सुझाव दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । निजी क्षेत्रका छाता संस्था, सरोकारवाला निकायहरूले समेत आवश्यक सुझाव तथा सल्लाह दिनेछन् । रासस
