काठमाडौँ। सांसदहरुले संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरु संसद् र जनताप्रति थप उत्तरदायी र जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनीहरुले यस्तो धारणा रानुभएको हो । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले सुनुवाईबाट अनुमोदित हुने पदाधिकारीलाई नियुक्तिपछि उत्तरदायी बनाइराख्ने विषयमा समिति गम्भीर रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले समितिबाट नियुक्त भई जाने व्यक्तिलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनेगरी समितिको कार्यविधि पारित गरिएको बताउनु भयो । उहाँले सुनुवाइका क्रममा उम्मेदवारले पेश गर्ने कार्ययोजना र त्यसको कार्यान्वयनबीचको सम्बन्धलाई प्रभावकारी अनुगमन गर्ने विषयमा समझदारी बनेको पनि बताउनु भयो ।
पुनले योग्य व्यक्तिलाई मात्रै संवैधानिक निकायमा पठाउने मात्र नभई उनीहरू नियुक्तिपछि संसद् र जनताप्रति कसरी जवाफदेही रहने भन्ने प्रश्नलाई समितिले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सुनुवाईमा योग्य भएर जाने सदस्यहरुलाई एकाउन्टेबल कसरी बनाउने ? जनता र संसदप्रति उत्तरदायी कसरी बनाउने भन्ने विषय बढी उठेको छ । सम्बन्धीत समितिहरुले उत्तरदायी बनाउने कुरा छँदैछ । सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रश्तुत गर्दा र सुनुवाइ भएर गइसकेपछि पनि उत्तरदायी कसरी बनाउने भन्ने विषयमा राम्रो समझदारी पनि भएको छ ।’
नेकपा (एमाले)की सांसद पद्मकुमारी अर्यालले संवैधानिक आयोग तथा राज्यका उच्च निकायमा सक्षम र योग्य व्यक्ति सिफारिस गर्ने उद्देश्यअनुरुप कार्यविधि निर्माण गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँले नियुक्त भएर गएका व्यक्तिहरूले प्रश्तुत कार्ययोजनाअनुसार काम गरे नगरेको अनुगमन गर्ने संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई समितिले मुख्य एजेण्डाका रूपमा उठाएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले संसदीय सुनुवाइ समितिले नियुक्ति स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्नुको कारण समेत सार्वजनिक गर्ने विषयमा समझदारी बनेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्यका संवैधानिक आयोगहरुमा वा पदहरुमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरु योग्य होउन्, सक्षम होउन् भन्ने नै हो । त्यो खालको व्यक्ति सिफारिस गर्नको लागि समितिको कार्यविधि कस्तो बनाउनुपर्छ ? भन्ने विषयमा छलफल भयो । छलफलमा धेरै कुराहरुको व्यवस्थासहित नियुक्त भएर गएका व्यक्तिहरुले कार्ययोजनाअनुसार चले कि चलेनन् भनेर अनुगमन गर्ने निकाय कुन हो ? त्यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ? भन्ने विषय मुल मुद्दाको रुपमा हामीले छलफल गर्यौँ । सिफारिस भएर आउने व्यक्तिको नियुक्ति स्वीकृत र अस्वीकृत हुनुको कारण पनि समितिले सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’
समितिको कार्यविधि बिहीवार नै पारित गरेको छ । सिफारिस उम्मेदवारको सुनुवाई र उजुरीको लागि १०–१० दिनको समयसीमा तोकेर कार्यविधि पारित गरिएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
