२१ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सहयोग रकम सङ्कलन हुँदै बेदकोटमा झोलुङ्गे पुल खस्दा पक्की पुल जोखिममा भोटेकोशी बाढीः वीर अस्पतालमा उपचाररत १७ जना डिस्चार्ज भोटेकोशी बाढीः त्रिशूली-१ मा थर्मल क्यामेराको सहयोगमा खोजी जारी त्रिशूलीमा बाढी आउँदा सुरक्षाकर्मीले यसरी जोगाए ९२३ कैदीबन्दी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई प्रधानमन्त्रीको सन्देशः तपाईंहरुको यो योगदानको उच्च कदर हुनेछ पहिरोले ३२ खम्बा ढलेपछि बाजुरामा विद्युत् आपूर्ति बन्द गुल्मीका बाख्रामा देखिएको पिपिआर रोग नियन्त्रणमा कोरला नाका चलायमानः भन्सार र क्वारेन्टाइनमा कर्मचारी थप हामी सबैलाई आश्वस्त बनाउन चाहन्छौँ की यो महाविपत्तिमा सरकार र पीडामा रहेका नागरिक सँगसँगै रहन्छौँः…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसदीय सुनुवाई समितिः कार्यविधि पारित



अ+ अ-

काठमाडौँ। संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ (संयु्क्त) समितिको समितिको कार्यविधि पारित गरेको छ ।

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले समितिको नयाँ कार्यविधि पारित गरेको समिति सभापति वोधनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको हो ।

उहाँले नयाँ कार्यविधिमा सिफापरिस भई आएका उम्मेदवारको सुनुवाई १० दिनभित्रमा गरिसक्ने व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो । त्यस्तै उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी दिन पनि १० दिनको समय दिने तथा नियुक्तिपछि पेश गरिएका कार्ययोजनाको कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको समेत उहाँले बताउनुभयो ।

सभापति श्रेष्ठले नियुक्तिपछि उम्मेदवारले पेश गरेका कार्ययोजना कार्यान्वयन भए–नभएको विषयलाई समेत समितिले गम्भीर रूपमा लिने बताउनुभयो ।

उहाँले कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको स्वअनुगमन गर्ने, त्यसको ‘रिपोर्ट कार्ड‘ सार्वजनिक गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गराइने गर्ने व्यवस्था संशोधित कार्यविधिमा राखिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आजको बैठकमा खासगरी समितिको कार्यविधिको बारेमा छलफल थियो । यसअघि बनेको कार्यविधिको आधारमा नै नयाँ कार्यविधि बनायौँ । आजको बैठबाट कार्यविधि पारित पनि गर्यौँ ।

आज विषेशगरी सुनुवाई अवधी कति राख्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्यौँ । हामीले १० सम्म सुनुवाई गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । सिफारिस भइ आएका उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी दिनको लागि समेत १० दिनसम्म दिने कुरा भएको छ ।

सुनुवाई भएर गैसकेपछाडि उहाँहरुले पेश गरेको कार्ययोजनाहरु कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ । त्यसलाई कुनै न कुनै निकायले अनुगमन गर्नुपर्छ भन्ने भयो ।

त्यसको लागि स्वअनुगमन गर्ने र त्यसको रिपोर्टकार्ड सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता गराउने व्यवस्था गराउने व्यवस्था गरेका छौँ । र सम्बन्धीत मन्त्रालयले समेत अनुगमन गर्नेगरी व्यवस्था गर्छौँ । कार्ययोजनाअनुसार काम गर्न नसके कुनैपनि बेला सरकार वा सम्बन्धीत निकायले फिर्ता बोलाउने कुरा भएको छ ।’

उहाँले सिफारिस भई जाने उम्मेदवारले प्रश्तुत गरेको उम्मेदवारले कार्ययोजनाअनुसार काम गर्न नसके सम्बन्धीत निकायले फिर्ता बोलाउनेगरी कार्यविधि तयार पारिएको समेत बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल