३१ श्रावण २०८३, आईतवार
,
Latest
बस्ती पसेको बाघ नियन्त्रणमा सुदूरपश्चिममा वर्षाको सम्भावनाः सतर्कता अपनाउन आग्रह जनकपुरधामको फोहोर व्यवस्थापनमा बर्सेनि करोडौं खर्च, अहिलेसम्म छैन ल्यान्डफिल साइट गुल्मीमा दुई महिनादेखि हवाई सेवा प्रभावित मानवीय सहायताका लागि सात सयभन्दा बढी ट्रक पाकिस्तान हुँदै अफगानिस्तान भित्रिए ‘बङ्गलादेशः हसिना फिर्ता नभएसम्म प्रधानमन्त्री रहमान भारत भ्रमण नगर्ने ‘ इन्डोनेसियामा ३४१ परकम्प; भूकम्पमा मृत्यु सङ्ख्या ५१ पुग्यो, हजारौँ विस्थापित खोटाङमा स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमा हेरफेरसम्बन्धी छलफल सुरु व्यावसायिक गतिविधि बढाउन निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन आवश्यक: चन्द्रप्रसाद ढकाल जाजरकोट पहिरोः सेनाद्वारा ३०० जनाको उद्धार
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसदीय सुनुवाई समितिः कार्यविधि पारित



अ+ अ-

काठमाडौँ। संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ (संयु्क्त) समितिको समितिको कार्यविधि पारित गरेको छ ।

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले समितिको नयाँ कार्यविधि पारित गरेको समिति सभापति वोधनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको हो ।

उहाँले नयाँ कार्यविधिमा सिफापरिस भई आएका उम्मेदवारको सुनुवाई १० दिनभित्रमा गरिसक्ने व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो । त्यस्तै उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी दिन पनि १० दिनको समय दिने तथा नियुक्तिपछि पेश गरिएका कार्ययोजनाको कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको समेत उहाँले बताउनुभयो ।

सभापति श्रेष्ठले नियुक्तिपछि उम्मेदवारले पेश गरेका कार्ययोजना कार्यान्वयन भए–नभएको विषयलाई समेत समितिले गम्भीर रूपमा लिने बताउनुभयो ।

उहाँले कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको स्वअनुगमन गर्ने, त्यसको ‘रिपोर्ट कार्ड‘ सार्वजनिक गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गराइने गर्ने व्यवस्था संशोधित कार्यविधिमा राखिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आजको बैठकमा खासगरी समितिको कार्यविधिको बारेमा छलफल थियो । यसअघि बनेको कार्यविधिको आधारमा नै नयाँ कार्यविधि बनायौँ । आजको बैठबाट कार्यविधि पारित पनि गर्यौँ ।

आज विषेशगरी सुनुवाई अवधी कति राख्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्यौँ । हामीले १० सम्म सुनुवाई गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । सिफारिस भइ आएका उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी दिनको लागि समेत १० दिनसम्म दिने कुरा भएको छ ।

सुनुवाई भएर गैसकेपछाडि उहाँहरुले पेश गरेको कार्ययोजनाहरु कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ । त्यसलाई कुनै न कुनै निकायले अनुगमन गर्नुपर्छ भन्ने भयो ।

त्यसको लागि स्वअनुगमन गर्ने र त्यसको रिपोर्टकार्ड सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता गराउने व्यवस्था गराउने व्यवस्था गरेका छौँ । र सम्बन्धीत मन्त्रालयले समेत अनुगमन गर्नेगरी व्यवस्था गर्छौँ । कार्ययोजनाअनुसार काम गर्न नसके कुनैपनि बेला सरकार वा सम्बन्धीत निकायले फिर्ता बोलाउने कुरा भएको छ ।’

उहाँले सिफारिस भई जाने उम्मेदवारले प्रश्तुत गरेको उम्मेदवारले कार्ययोजनाअनुसार काम गर्न नसके सम्बन्धीत निकायले फिर्ता बोलाउनेगरी कार्यविधि तयार पारिएको समेत बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल