काठमाडौं । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण गर्न संघीय सरकारसँग ठोस हस्तक्षेपको माग गरेको छ। महासंघले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझावपत्र बुझाउँदै कृषि प्रणाली र खाद्य प्रणालीलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी बजेट तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको हो।
महासंघले किसानको हकअधिकारका लागि विगत १५ वर्षदेखि स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तहसम्म सक्रिय रूपमा काम गर्दै आएको उल्लेख गर्दै कृषि क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणको आधारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। महासंघका अनुसार हाल देशभर १३ हजार कृषक समूह, ३ लाख ९० हजार घरधुरी, ४५३ पालिका, ७१ जिल्ला र सातै प्रदेशमा संगठनको संरचना सक्रिय रहेको छ।
महासंघले कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न सरकारी समितिमा संस्थागत प्रतिनिधित्व गर्दै आएको जनाउँदै सीमान्त, भूमिहीन, महिला तथा साना किसानलाई केन्द्रमा राखेर नीति पैरवी, संगठन विस्तार, कृषि नवप्रवर्तन र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै आएको जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाइएको सुझावपत्रमा नयाँ सरकार गठनसँगै सार्वजनिक गरिएका राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजान कृषि क्षेत्रमा सार्थक हस्तक्षेप आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। महासंघले आयात प्रतिस्थापन गर्दै देशलाई आवश्यक खाद्यान्न स्वदेशमै उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय संकल्प गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
सुझावपत्रमा कृषि रुपान्तरणका लागि प्रक्रियागत सुधार, संरचनागत सुशासन र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख छ। किसानलाई सम्मानित बनाउँदै समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन योजना, बजेट सुनिश्चितता र वास्तविक किसानमुखी कार्यक्रम आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ।
महासंघले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको करिब एक तिहाइ योगदान रहेको र करिब दुई तिहाइ जनसंख्याको रोजगारी तथा जीविकोपार्जनको आधार कृषि नै रहेको स्मरण गराएको छ। कृषिमा संलग्न घरपरिवारमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी साना किसान रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको भूमि, उत्पादनका साधन, बजार तथा कृषि खाद्य शृङ्खलामा पहुँच अझै कमजोर रहेको जनाएको छ।
महासंघले साना तथा पारिवारिक किसानलाई केन्द्रमा राखेर बजेट, अनुदान, प्रविधि, बजार र उत्पादन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
