२९ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
मन्त्री लम्सालसँग ट्रक व्यवसायीको भेट, बाढीबाट भएको क्षति र हराएका सवारीबारे गराए जानकारी इरानका परमाणुमामिला प्रमुखलाई भियना बैठकमा रोक तीज: प्रथम महिलाद्वारा पशुपतिनाथमा पूजा, आराधना एवं दर्शन एसियाडका लागि नेपाली उसु टोलीलाई बिदाइ रास्वपाका सांसदले राहत कोषमा थप २७ लाख १५ हजार योगदान गर्ने कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताहरूको आत्मसम्मान कुनै पदको सौदाबाजीको विषय हुन सक्दैन : डा शशांक कोइराला बाढीपीडितको आईसीयु अन्तर्वार्ताप्रति प्रेस काउन्सिलको ध्यानाकर्षण असोजभित्रै बाढी प्रभावित क्षेत्रका सडक सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी गुल्मीमा खोलाले बगाएकी महिलाको शव फेला हराउँदै गाउँघरको रैथाने तरकारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ऊर्जा संकटसँग जुध्न अष्ट्रेलियाको नयाँ रणनीति



अ+ अ-

काठमाडौं । अष्ट्रेलियाली सरकारले देशको इन्धन सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन आगामी संघीय बजेटमार्फत १० अर्ब अष्ट्रेलियाली डलरभन्दा बढी रकम विनियोजन गर्ने घोषणा गरेको छ।

प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजले बुधबार सिड्नीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस प्याकेजअन्तर्गत राष्ट्रिय इन्धन भण्डार स्थापना गरिने र सबै प्रकारका इन्धनका लागि न्यूनतम भण्डारण दायित्व करिब १० दिनले बढाइने जानकारी दिए।

उनका अनुसार यस योजनाले अष्ट्रेलियाको आन्तरिक इन्धन भण्डारण क्षमता विस्तार गरी कम्तीमा ५० दिनको आपूर्ति सुनिश्चित गर्नेछ।

सरकारले ७.५ अर्ब अष्ट्रेलियाली डलर ‘इन्धन तथा मल सुरक्षा सुविधा’ स्थापना गर्न खर्च गर्नेछ, जसअन्तर्गत ऋण, लगानी, बीमा र मूल्य सहयोगमार्फत घरेलु आपूर्ति र भण्डारण क्षमता बढाइनेछ।

यसैगरी थप ३.२ अर्ब अष्ट्रेलियाली डलर खर्च गरी करिब १ अर्ब लिटर क्षमताको सरकारी स्वामित्वको इन्धन भण्डार निर्माण गरिनेछ, जुन आपूर्ति संकटका बेला विशेष गरी क्षेत्रीय क्षेत्रमा आवश्यक सेवा प्रदायकलाई सहयोग गर्न लक्षित हुनेछ। नयाँ वा विस्तारित प्रशोधन क्षमताको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १० लाख अष्ट्रेलियाली डलर पनि छुट्याइएको छ।

प्रधानमन्त्री अल्बानीजले नागरिकहरूलाई इन्धन बचत गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले विश्व अहिले गम्भीर ऊर्जा संकटबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै यसको प्रभाव विशेषगरी क्षेत्रीय देशहरूमा परेको बताए।

ऊर्जामन्त्री क्रिस बोवेनले सरकार ‘इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा संकट’ सामना गर्न केन्द्रित रहेको बताए ।

उनका अनुसार अप्रिल महिनामा इन्धन आयात ९२ ढुवानीसम्म पुगेको छ, जुन यस वर्षकै उच्च हो। विपक्षी नेता एङ्गस टेलरले भने सरकारको योजना ‘ढिलो र अपर्याप्त’ भएको टिप्पणी गरे । उनले ६० दिनदेखि ९० दिनसम्मको इन्धन भण्डार आवश्यक रहेको बताए ।