काठमाडौं । जोरपाटी–सुन्दरीजल सडक सार्वजनिक जग्गा भएको स्थानमा २२ र निजी जग्गा भएका स्थानमा १४ मिटरमा कालोपत्र गर्ने सहमति जनप्रतिनिधिबीच जुटेपनि तत्काल काम भने नहुने भएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रीस्तरीय निर्णय नभएसम्म सहमति जुटेअनुसार काम अघि बढ्न नसक्ने जनाएको हो । आयोजना प्रमुख अर्जुन अर्यालले यसअघि २२ मिटर सडक बनाउन ठेक्का भएकाले कतै १४ मिटर र कतै २२ मिटर बनाउने भन्ने निर्णय आउनुपर्ने बताउनुभयो ।
जनप्रतिनिधिबीच जुटेको भनी सार्वजनिक गरिएको सहमतिमा जोरपाटी–सुन्दरीजल सडक सरोकार समिति पनि असन्तुष्ट छ । समिति सचिव सुशील सिम्खडाले सर्वोच्च अदालतले मुआब्जा नदिई निजी सम्पत्तिको इट्टा पनि नझिक्नु भन्ने फैसला गरेकाले क्षतिपूर्ति नलिई व्यक्तिको घर भत्काउन र जग्गा छोड्न सहमत नहुने बताउनुभयो ।
“पीडितसँग सहमति गरेर सडक बनाउन हामी तयार थियौँ, हामीलाई पन्छाएर जनप्रतिनिधिबीच सहमति भएछ, अन्यत्रका पीडित अदालत गएपछि पहिलेकै जति सडकमा कालोपत्र भइरहेको छ, अब हामी पनि अदालत जानुपर्ने अवस्था आएको छ ।”, उहाँले भन्नुभयो । जनताको घर भत्काएर सडक विस्तारभन्दा दक्षिणढोकाबाट गोकर्ण मन्दिर निस्कने सडक खुलाउन जनप्रतिनिधिले ध्यान दिनुपर्ने समितिको माग छ ।
गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट रहेको वन क्षेत्रको यो बाटो खुलाए यात्रुले तत्काल जामको सास्ती भोग्नु नपर्ने स्थानीयवासी रामचन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो । यो हाल नेपाल ट्रष्टको कार्यालयअन्तर्गत छ । आयोजनाले निकालेको ठेक्काअनुसार पहिलोपटकको म्याद गत वर्ष भदौमै सकिएको थियो । २०७७ असार मसान्तसम्म म्याद थपेपनि सात किमी सडकमा काम हुन सकेको छैन । रु ६० करोडमा सात किमी सडक २२ मिटरमा विस्तार गर्न ठेक्का गरिएको थियो । यसविरुद्ध यहाँका करीब ९०० परिवार आन्दोलित भएका थिए ।
सहमति जुटेको भन्दै गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गामा केन्द्रबिन्दुबाट दायाँबायाँ ११÷११ मिटर र निजी जग्गा भएका स्थानमा केन्द्रबिन्दुबाट सात÷सात मिटरभित्र बनेका संरचना खाली गर्न सार्वजनिक अपील गरेको छ । यसभित्र पैदल मार्गसमेत निर्माण गरिने जनाइएको छ ।
नगरप्रमुख सन्तोष चालिसेले सबै पक्षलाई मिलाएर लामो समयदेखि रोकिएको सडकको काम गरिने बताउनुभयो । सडक अलपत्र हुँदा सवारी दुर्घटना हुने गरेको छ । जोरपाटीबाट माथिको सडकमा सवारी चलाउन मुस्किल हुने गरेको चालक रामबहादुर तामाङले गुनासो गर्नुभयो ।
