रुपन्देही। तराई क्षेत्रका मध्यवर्ती बस्तीहरूमा बढ्दो मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न नवीन प्रविधिको परीक्षण थालिएको छ ।
बाघ र चितुवाजस्ता वन्यजन्तु मानव बस्तीमा प्रवेश गर्नबाट रोक्ने उद्देश्यले ‘कृत्रिम गन्ध सङ्केत’ प्रयोगमा ल्याइएको हो ।
तराई भूपरिधि तथा संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्षदेखि सुरु गरिएको यो प्रविधिले वन्यजन्तुको प्राकृतिक व्यवहारलाई आधार मानेर ‘अदृश्य सीमा’ निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको कार्यक्रमका प्रबन्धक भरत भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार बाघ र चितुवाले आफ्नो क्षेत्र निर्धारण गर्न पिसाब वा नङले कोतरेर गन्ध छाड्ने गर्छन् । यही प्रक्रियालाई अनुसरण गर्दै कृत्रिम गन्ध प्रयोग गर्दा जनावरलाई आफ्नो क्षेत्रमा अर्को प्रतिस्पर्धी आएको भान हुन्छ र उनीहरू त्यहाँबाट टाढा सर्ने गर्छन् ।
“मानव बस्तीमा वन्यजन्तु प्रवेश नगरुन् भन्ने उद्देश्यले ३० वटा रणनीतिक स्थानमा क्यामेरा र विशेष प्रकारका ‘डिस्पेन्सर’ जडान गरिएको छ”, भट्टले भन्नुभयो, “यी उपकरणले निश्चित गन्ध फैलाएर जनावरलाई फर्कन बाध्य बनाउँछन् ।”
भट्टका अनुसार प्रयोग गरिएका गन्ध कुनै पनि हिसाबले हानिकारक छैनन् । यसले मानिस र वन्यजन्तु दुवैलाई असर नगर्ने बताइएको छ । प्रारम्भिक अध्ययनमा विभिन्न प्रकारका गन्धमध्ये केहीले चितुवा र बाघलाई प्रभावकारी रूपमा रोक्न सफल भएको देखिएको छ ।
गत वर्ष गरिएको परीक्षणमा दुई प्रकारका गन्धले चितुवालाई, दुईले बाघलाई तथा एउटाले दुवै प्रजातिलाई रोक्न सफल भएको पाइएको भट्टले जानकारी दिनुभयो । हाल थप चारदेखि पाँच प्रकारका गन्धमा परीक्षण भइरहेको छ ।
कार्यक्रम अधिकृत प्रतीक शाहका अनुसार यो अनुसन्धानमूलक परियोजना पाँच वर्षका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको हो । “चितुवा र बाघलाई मानव बस्तीबाट सुरक्षित दूरीमा राख्नु नै यस अध्ययनको मुख्य लक्ष्य हो”, उहाँले भन्नुभयो, “यदि यो प्रविधि सफल भयो भने भविष्यमा मानव र वन्यजन्तुबीच स्थायी ‘अदृश्य सीमा’ कायम गर्न सकिन्छ ।”
उहाँका अनुसार खाता करिडोर क्षेत्रका ३० स्थानमा जडान गरिएका स्वचालित क्यामेरामार्फत वन्यजन्तुको गतिविधि र उनीहरूको प्रतिक्रिया निरन्तर अनुगमन गरिन्छ । यसबाट प्राप्त तथ्याङ्कले प्रविधिको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
‘टी’ आकारको पाइपमा एकपटक केमिकल राख्दा एक महिनासम्म गन्ध रहिरहन्छ । शाहका अनुसार यो परीक्षण सफल भयो भने वन्यजन्तुबाट बस्तीमा हुने क्षति घट्छ । तारबारजस्ता संरचनामा भइरहेको लगानी पनि कम हुन्छ ।
खाता सामुदायिक वन समन्वय समितिका प्राविधिक खगेन्द्र थापाले स्थानीयस्तरमा यो प्रविधिले सकारात्मक सन्देश दिएको बताउनुभयो । “सन् २०१४ देखि क्यामेरा ट्रयापिङमा संलग्न रहँदै आएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले प्रयोग भइरहेका क्यामेराहरू अत्यन्त संवेदनशील छन्, जसले ३० सेकेन्डसम्मको भिडियो र सानोतिनो आवाजसमेत कैद गर्न सक्छन् ।”
उहाँका अनुसार मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढी हुने क्षेत्रमा यस्ता प्रविधिले स्थानीय बासिन्दामा सुरक्षाको अनुभूति दिलाउनुका साथै दीर्घकालीन समाधानतर्फ मार्गनिर्देशन गर्न सक्छ । यदि यहाँ सफल भयो भने देशका अन्य प्रभावित क्षेत्रमा पनि यो मोडेल विस्तार गर्न सकिन्छ ।
तराईका विभिन्न जिल्लामा पछिल्ला वर्षहरूमा बाघ, चितुवा तथा जङ्गली जनावरको बस्ती प्रवेशका घटना बढ्दै जाँदा मानवीय क्षति र त्राससमेत बढेको छ । यस्तो अवस्थामा वैज्ञानिक आधारमा यो विकसित प्रविधिको प्रयोगले द्वन्द्व न्यूनीकरणमा विश्व वन्यजन्तु कोषअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको तराई भूपरिधि तथा संरक्षण कार्यक्रम नेपाल र भारतका तराई क्षेत्रलाई समेट्ने दीर्घकालीन पहल हो । यस कार्यक्रममार्फत जैविक विविधता संरक्षण, वन्यजन्तुको आवास व्यवस्थापन तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका गतिविधि सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
परियोजनाका कोहलपुरका कार्यक्रम सहप्रबन्धक राजन रिजालका अनुसार निकुञ्जहरूकोे पारिस्थितिक प्रणाली सुदृढीकरण तथा सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र वन्यजन्तुको बासस्थान सुधारका लागि सिमसार क्षेत्र निर्माण तथा घाँसेमैदान व्यवस्थापन, पानीको अभाव हुने क्षेत्रमा वन्यजन्तुलाई पिउने पानीको सहज उपलब्धताका लागि सौर्य ऊर्जामा आधारित पम्प जडान तथा अवैध गतिविधि नियन्त्रण तथा निगरानी सुदृढ गर्न ‘स्पाइक क्यामेरा’ जडान गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
निकुञ्ज प्रशासनको नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेका संरक्षणमुखी कार्यक्रमहरूमा पनि डब्लुडब्लुएफ नेपालको सहयोगी भूमिका रहेको रिजालले जानकारी दिनुभयो । रासस
