१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
कञ्चनपुरमा ‘एन्फा कम्युनिटी कोर्स’ सुरु डिएनए परीक्षणका लागि कानुनी व्यवस्था तत्काल बनाउन विज्ञहरूको सरकारलाई सुझाव बढ्दो मानव–हात्ती द्वन्द्वः न्यूनीकरणका लागि तत्काल प्रभावकारी परियोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण सुशासनमार्फत प्रभावकारी सेवा प्रवाह र तिब्र विकास नै जनताको चाहना हाेः राष्ट्रपति पाैडेल प्रतिनिधिसभाः सांसदद्धारा हात्तीको आक्रमण, चिया निर्यात, साइबर सुरक्षालगायतका विषय उठान यार्सा उत्पादनमा ६० प्रतिशत गिरावट आयो, हिमाली अर्थतन्त्र सङ्कटमा छः सांसद बुढा झापामा जंगली हात्तीको वितण्डाः संसदमा सांसद डाँगीद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण लाङटाङको क्यान्जिन क्षेत्रमा पुग्यो केन्द्रीय प्रसारण लाइन स्वास्थ्य मन्त्री मेहता र जर्मन प्रतिनिधिमण्डलबिच शिष्टाचार भेट, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग विस्तारबारे छलफल प्रतिनिधिसभाका ४ सांसदको समिति हेरफेर
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदमप्रति विपक्षी दलहरूको विरोध, तत्काल फिर्ता लिन माग



अ+ अ-

काठमाडौं । विपक्षी दलहरूले सरकारले हालै सिफारिस गरेका विभिन्न अध्यादेशप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै ती निर्णयहरू असंसदीय र अलोकतान्त्रिक भएको बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले सरकारको कदमप्रति घोर विरोध, भत्सर्ना र निन्दा गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रतिनिधि सरस्वती लामा सहभागी थिए।

बैठकपछि जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारले वैशाख १४ र १५ गते संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, सहकारी ऐन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायत विभिन्न कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको उल्लेख गरिएको छ। संसदको अधिवेशन आह्वान गरेर तत्काल स्थगन गरी अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक अभ्यास विपरीत भएको विपक्षी दलहरूको ठहर छ।

विपक्षीहरूले ती सबै अध्यादेशहरू तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्। साथै, संसद छल्ने उद्देश्यले सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरू स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरेका छन्।

त्यस्तै, हाल स्थगन गरिएको संघीय संसदको अधिवेशन अविलम्ब पुनः आह्वान गर्न पनि उनीहरूले जोडदार माग गरेका छन्।




भर्खरै