७ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
विमानस्थलबाट आठ किलो गाँजासहित दुई पक्राउ नेपाल श्रीलङ्कासँग पराजित मन्त्री चौधरीसँग जापानी राजदूत मायदाको भेटवार्ता नारायणी यातायात व्यवसायी सङ्घद्वारा मानवसेवा आश्रमलाई ५१ हजार सहयोग माईतीघरमा द्वन्द्वपीडितहरूको गुनासो: ‘सरकार भेट्न पाइएन’ दिपक भट्टसँग जोडिएका रिमाल पक्राउ नेपालका रैथाने उत्पादनको संरक्षणका लागि जीआई कानुन ल्याइने राजस्व लक्ष्य प्राप्तिको तयारी बुझ्न अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले आन्तरिक राजस्व विभागमा सेवाग्राहीसँग घुस लिइरहेको अवस्थामा आन्तरिक राजस्व कार्यालय लहानका कर अधिकृत पक्राउ वैकल्पिक व्यवस्थापन र जग्गाको स्वामित्वको माग गर्दै सुकुम्बासीद्वारा माईतीघरमा प्रदर्शन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बौद्धिक सम्पती संरक्षण कमजोर हुँदा ब्राण्ड जोगाउन कठिनः उपाध्यक्ष ढकाल



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रणाली कमजोर र ढिलो हुँदा स्वदेशी उद्योगी–व्यवसायीहरू मारमा परेको बताएका छन् ।

विश्व बौद्धिक सम्पत्ति दिवसका अवसरमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले खुला सीमाना र बजारको प्रभावका कारण नक्कली उत्पादन बढिरहेको उल्लेख गर्दै बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

ढकालले आफ्नो हेरिटेज ग्रुपका उत्पादनहरू समेत अरू व्यवसायीहरूले नक्कल गरेर बजारमा ल्याउने गरेको उल्लेख गरे । यस्ता विषयमा गुनासो गर्दा तुरुन्त सुनुवाइ नहुने र प्रक्रिया अत्यन्तै लामो हुने समस्या रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार हालको संरचनाअनुसार बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी विवाद समाधानमा १० देखि १५ वर्षसम्म समय लाग्ने अवस्था रहेको छ ।

अदालतमार्फत समाधान खोज्दा समेत लामो समय लाग्ने भएकाले नीतिगत सुधार अपरिहार्य भएको उनले बताए । संस्कृति मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा बसेर छिटो र प्रभावकारी समाधान निकाल्ने ‘सर्टकट वे’ खोज्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

ढकालले बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी छुट्टै विभाग स्थापना गरी प्रविधिमैत्री प्रणालीमार्फत छिटो निर्णय गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यस्तो सुधार नगरे आईपीसम्बन्धी विवाद वर्षौंसम्म अल्झिरहने उनले चेतावनी दिए ।

खाद्य क्षेत्रदेखि संगीत, सिर्जनात्मक उद्योग, खेलाडी तथा स्पोर्ट्स सामग्रीसम्म बौद्धिक सम्पत्तिको महत्व बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले उद्योगी–व्यवसायीहरूले दीर्घकालीन लाभका लागि यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । साथै, महासंघले पनि यस विषयमा छुट्टै समिति गठन गरी नीति निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

नयाँ प्रविधि र कानून तीव्र गतिमा विकास भइरहेको सन्दर्भमा नेपाल पछि पर्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे ।