काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ ।
बैठकले एकीकृत जल तथा ढल व्यवस्थापन (क्षेत्र) का लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने ११५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी सम्झौता तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिनका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा उक्त वार्ता टोली गठन गरिनेछ, जसले सम्झौताका प्राविधिक तथा नीतिगत पक्षलाई टुंगो लगाउनेछ ।
त्यस्तै, २०७५ साल भदौ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सम्पूर्ण ११४–३–०–० रोपनी जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालय नाममा हस्तान्तरण गर्ने भनिएको निर्णय संशोधन गरिएको छ । अब सो जग्गा पूर्ववत् रूपमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गर्ने निर्णय गरिएको सरकारद्वारा जानकारी दिइएको छ ।
बैठकले सरकारी निकायहरूमा प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यवस्थापन र समग्र अवस्थाको अध्ययन गर्न पनि निर्णय गरेको छ । यसका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरिने भएको छ । उक्त कार्यदलले सरकारी डिजिटल प्रणालीको अवस्था, समस्या र सुधारका उपायबारे विस्तृत अध्ययन गरी सुझाव प्रस्तुत गर्नेछ ।
