काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले आफ्नो कार्यादेश अनुरुप मस्यौदा तयार गरेको छ ।
१४ दिनको समयसीमा पाएको समितिले १३ औँ दिनमा सम्पूर्ण काम पूरा गरेको समितिका संयोजक गणेश पराजुलीले जानकारी दिनुभयो ।
मंगलवार सभामुखलाई उक्त मस्यौदा हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरिएको छ । नयाँ मस्यौदामा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ र जवाफदेही बनाउन विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिका निर्देशनहरू कार्यान्वयन भए वा नभएको बारेमा ३० दिनभित्र प्रगति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पहिलो पटक थपिएको छ ।
संसदीय समितिले दिएको निर्देशनको प्रगति विवरण ३० दिनभित्र बुझाउनुपर्ने, यदि समितिले दिएको निर्देशन व्यावहारिक छैन भने कार्यपालिकाले ३० दिनभित्र कारणसहित संशोधन वा पुनर्मूल्याङ्कनका लागि अनुरोध गर्न पाउने, समितिहरूमा विधेयकहरू लामो समयसम्म अल्झिने समस्या समाधान गर्न निश्चित कार्यतालिका निर्माण गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विगतमा समितिले कार्यपालिकालाई निर्देशन दिँदा त्यसको उचित जवाफदेहिता देखिएको थिएन । अब समयसीमा नै तोकेर काम कारबाही अगाडि बढेको छ कि छैन भनेर प्रगति विवरण माग्ने व्यवस्था गरेका छौँ । व्यवस्थापिकाले दिएका सबै निर्देशनहरु सधैँभरि कानूनसम्मत वा व्यावहारिक नहुन पनि सक्छन् ।
त्यस्तो अवस्थामा कार्यपालिकाले ३० दिनभित्रै जानकारी गराउनुपर्ने कुरा पनि नियमावलीमा समेटिएको छ । यसले दुवै तहलाई उत्तिकै जिम्मेवार बनाउनेछ ।’
संविधानको धारा १०४ अनुसार यो नियमावली नै संसदको मूल कानून भएको भन्दै सोही आशय अनुरुप सुधारका कामहरू गरिएको समितिले जनाएको छ ।
विधेयक निर्माण प्रक्रियामा समितिहरूलाई समयसीमा तोकिएसँगै अब कानून निर्माणको गतिले तिब्रता पाउने अपेक्षा गरिएको छ। समितिले सोमवारको बैठकमा मस्यौदाको शुद्ध–शुद्धि र क्रम मिलाउने काम सकाएर मंगलवार सभामुखलाई हस्तान्तरण गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ ।
यससँगै प्रतिनिधि सभा सञ्चालनमा नयाँ आयाम थपिने र कार्यपालिकामाथि व्यवस्थापिकाको नियन्त्रण र सन्तुलन थप प्रभावकारी हुने देखिएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
