१३ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
उच्च गर्मीबीच फ्रान्समा डढेलो फैलिने क्रम जारी विद्युतीय तार व्यवस्थापन गर्न मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा जोड, शिक्षामन्त्री पोखरेलद्वारा प्रधानाध्यापकसँग छलफल प्रभु बैंककी सिबिओ रश्मी पन्त बैंकिङ कसुर मुद्दामा पक्राउ, ४८ करोड कर्जा प्रकरणमा अनुसन्धान सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन संशोधन गर्न मानव अधिकार आयोगको सरकारलाई सिफारिस राष्ट्रपतिसँग राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहालको भेट, राजनीतिक अवस्था र संसदीय गतिविधिबारे छलफल स्थानीयको गुनासोपछि बञ्चरेडाँडाको फोहार व्यवस्थापनका समस्याबारे सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाको चासो, तत्काल समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई… स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासनिक संरचना एकीकृत गरिँदै, सचिव देवकोटा नयाँ कार्यकक्षमा स्थानान्तरण विभिन्न विधेयक संसद्मा पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि फुटवेयर क्षेत्रमा २० हजार रोजगारीको पहल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

श्रम मन्त्रालयद्वारा औद्योगिक व्यावसायिक प्रतिष्ठान अनुगमन



अ+ अ-

काठमाडौँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आज २९ औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानको अनुगमन गरेको छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गतका श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य केन्द्र र श्रम तथा रोजगार कार्यालयले आज अनुगमन गरेको हो । मन्त्रालयले विज्ञप्ती प्रकाशन गरि २९ औद्योगिक एवम् व्यवसायिक प्रतिष्ठानको अनुगमन सम्पन्न गरिएको जानकारी दिएको छ ।

मातहत कार्यालयबाट २२ वटा तथा विभागबाट गठन भएका ३ टोलीबाट ७ वटा (विभागबाट सरकारी तथा निजी अस्पतालहरुलाई प्राथमिकतामा राखी अनुगमन गरिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । प्रतिष्ठानहरुमा श्रम ऐन तथा नियमावली र प्रचलित कानूनको पालना भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गरिएको थियो ।

यसै क्रममा विशेषगरी नेपाल सरकारबाट तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयनको अवस्था, व्यवसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको अवस्था, बाल श्रमको अवस्था, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धताको अवस्था, नियमित श्रम अडिट भए, नभएको अवस्था लगायत निरीक्षण सम्पन्न गरिएको हो ।

आज गरिएको अनुगमनका क्रममा केही प्रतिष्ठानमा न्यूनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयन नभएको, नियमित श्रम अडिट नभएको, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण नभएको लगायत समस्या पहिचान भएको हुँदा त्यस्ता प्रतिष्ठानलाई श्रम ऐन, २०७४ तथा श्रम नियमावली, २०७५ र प्रचलित कानूनको परिपालना गरी तत्काल सुधार गर्न निर्देशन समेत निर्देशन दिइएको छ । रासस




भर्खरै