१७ आश्विन २०८१, बिहीबार
,
Latest
एशिया रग्बी सेभेन्स ट्रफीमा सुखद् प्रदर्शन गर्ने नेपालको लक्ष्य के एआईले कुनै दिन नोबेल पुरस्कार जित्नेछ ? हेटौँडा–काठमाडौँ जोड्ने खण्डअन्तर्गतका अवरुद्ध सडक सञ्चालन गर्न पहिरो पन्छाइँदै बङ्गलादेशसँग बिजुली निर्यात सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर एसएस फाउण्डेशनद्वारा चणिकलाल तामाङलाई सम्मान पशुपतिनाथको स्वामित्वमा रहेको धर्मशाला २१ वर्षपछि फिर्ता कोशीको बाढी: कसैलाई डर, कसैलाई अवसर रात्रीकालिन बसलाई नरोक्नेमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढेको छ: मन्त्री दाहाल दशैँ अगाडी विपी राजमार्ग खुल्दैन: भौतिक मन्त्रालय नेपाललाई तहसनहस बनाएपछि भारतको बिहार बाढीको चपेटामा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको वर्ष कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना



अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले महिला हिंसा अन्त्यका लागि नीति र कार्यक्रम निर्माणसँगै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा महत्वपूर्ण भएको बताउनुभएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको वर्ष २०७६/७७ को अभियानअन्तर्गत आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले सरकारले बनाएका कार्यक्रम स्थानीयस्तरसम्म पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

लैङ्गिकताका आधारमा भइरहेका विभेद हटाएर सम्मानपूर्ण रुपले बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार क्रियाशील भएको उहाँको भनाइ थियो । “लैङ्कि हिंसा पूर्ण रुपले हटाउन ऐन, नियमावली र कार्यविधि बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । सरकार समाजमा रहेका सबै खालका विभेद हटाएर सबै वर्ग, जाति र क्षेत्रलाई सम्मानपूर्ण रुपले बाँच्न पाउने वातावरण बनाउन लागिपरेको छ”, रक्षामन्त्रीले भन्नुभयो ।

लैङ्गिक हिंसा जोकसैले गरे पनि त्यसको भत्र्सना गर्नुपर्ने मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो । पीडितलाई संरक्षण र उद्धारका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उहाँले औपचारिक र प्रायोजित कार्यक्रमले मात्रै हिंसा न्यूनीकरण नहुने स्पष्ट गर्नुभयो ।

सो अवसरमा महिलामन्त्री पार्वत गुरुङले लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको वर्ष कार्यान्वयन गर्न सरकारले कार्ययोजना बनाएको बताउनुभयो । मन्त्रालयले सबै प्रदेशमा कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । मन्त्रालयले मर्यादित महिनावारी नीतिको मस्यौदा तयार गरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “आगामी वर्षदेखि मर्यादित महिनावारी दिवस मनाउने योजना रहेको छ ।”
मन्त्रालयका सचिव चन्द्रप्रसाद घिमिरेले हिंसा न्यूनीकरणका लागि घरघरबाट र समुदायस्तरबाटै अभियान शुरु गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत राधा पौडेलले मर्यादित महिनावारी नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र छाउप्रथा पूर्णरुपले अन्त्य गर्नुपर्ने औँल्याउनुभयो ।