२२ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
कांग्रेसले दियो सरकारलाई १ करोड बैतडीका १८ घर पहिरोको उच्च जोखिममा राहत वितरणमा पीडितको सम्मान र गोपनीयता कायम गर्न समाज कल्याण परिषद्को आग्रह चेपाङ संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न प्रदेश सरकार तयार छः मुख्यमन्त्री थापा परराष्ट्रमन्त्री खनाल र माल्दिभ्सका विदेशमन्त्री एडमबीच टेलिफोन वार्ता पाक्नै लागेको धानबाली नष्ट : भक्तपुरका किसान दुःखी भोटेकोशी बाढीपीडित व्यवसायिक लागि पुनरुत्थान प्याकेजः करमा पूर्ण छुटदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जासम्म पीडितले सरकारको अभाव महसुस गर्न नपरोस्ः सभामुख अर्याल राष्ट्रपति पौडेलले आज दिउँसो ३ः३० बजे राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने हेलिकप्टरले लैजानुपर्ने ठाउँबाहेक अन्य स्थानमा राहत पुगिसक्यो, उद्धार कार्य जारीः कार्यकारी प्रमुख डा.उप्रेती
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘सञ्चार क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नु सरकारको दायित्व हो’



फाइल फोटो
अ+ अ-

कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सञ्चार क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताउनुभएको छ ।

सरकारले सरकारी सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन/प्रसारण गर्न/गराउन गरेको परिपत्र सच्याउन माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घले सुरु गरेको दबाबमूलक कार्यक्रमअन्तर्गत आज महासङ्घको सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति र कैलाली शाखाद्वारा धनगढीमा आयोजित छलफलमा उहाँले सञ्चार क्षेत्र राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा रहेको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री शाहले भन्नुभयो, “सञ्चार क्षेत्रले सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्रका लागि खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । राज्यले चौथो अङ्गका रूपमा लिएको पत्रकारिताको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न सरकारले विशेष योजनासहित स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ ।” उहाँले कोही पनि मर्कामा नपर्ने गरी नीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री शाहले सञ्चार क्षेत्रको संरक्षण नभए वा कमजोर भएमा लोकतन्त्र पनि कमजोर बन्ने धारणा राख्नुभयो । पछिल्लो समय सङ्घीय सरकारले सरकारी सूचना÷विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै प्रकाशन/प्रसारण गर्न जारी गरेको परिपत्रले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यममा असहजता सृजना भएको बताउँदै उहाँले सबैको सहजता र सबैलाई मान्य हुने नीति सरकारले ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री शाहले केही दिनअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा आमसञ्चार विधेयक टेबुल भएको बताउँदै सञ्चार क्षेत्रको समग्र विकासका लागि विधेयक थप परिमार्जित र संशोधन गर्ने सम्बन्धमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध र स्पष्ट रहेको बताउनुभयो ।  रासस