५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘सञ्चार क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नु सरकारको दायित्व हो’



फाइल फोटो
अ+ अ-

कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सञ्चार क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताउनुभएको छ ।

सरकारले सरकारी सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन/प्रसारण गर्न/गराउन गरेको परिपत्र सच्याउन माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घले सुरु गरेको दबाबमूलक कार्यक्रमअन्तर्गत आज महासङ्घको सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति र कैलाली शाखाद्वारा धनगढीमा आयोजित छलफलमा उहाँले सञ्चार क्षेत्र राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा रहेको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री शाहले भन्नुभयो, “सञ्चार क्षेत्रले सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्रका लागि खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । राज्यले चौथो अङ्गका रूपमा लिएको पत्रकारिताको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न सरकारले विशेष योजनासहित स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ ।” उहाँले कोही पनि मर्कामा नपर्ने गरी नीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री शाहले सञ्चार क्षेत्रको संरक्षण नभए वा कमजोर भएमा लोकतन्त्र पनि कमजोर बन्ने धारणा राख्नुभयो । पछिल्लो समय सङ्घीय सरकारले सरकारी सूचना÷विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै प्रकाशन/प्रसारण गर्न जारी गरेको परिपत्रले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यममा असहजता सृजना भएको बताउँदै उहाँले सबैको सहजता र सबैलाई मान्य हुने नीति सरकारले ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री शाहले केही दिनअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा आमसञ्चार विधेयक टेबुल भएको बताउँदै सञ्चार क्षेत्रको समग्र विकासका लागि विधेयक थप परिमार्जित र संशोधन गर्ने सम्बन्धमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध र स्पष्ट रहेको बताउनुभयो ।  रासस