२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने म्याद जेठ २८ सम्म थप सकियाे गुरुङमाथिको छानबिन, समितिले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन वर्तमान सरकारबाट जनताको आशा र भरोसा पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छैनः कुलमान घिसिङ अत्यावश्यकबाहेकका विद्युतीय सामग्री नचलाउन प्राधिकरणको अनुरोध निलो क्रान्ति धेरै समय टिक्दैन, अबको विकल्प हरित क्रान्ति मात्रै हो: कुलमान घिसिङ सम्पत्ति छानबिन आयोगः ४० देखि ५० हजारले विवरण भर्ने अपेक्षा त्रिभुवन विमानस्थलमा १५ मिनेटसम्म ‘पिक एण्ड ड्रप’ गर्दा पार्किङ शुल्क नलाग्ने लागुऔषधसहित ३१ जना पक्राउ अब नयाँको विकल्प फेरि पनि पुरानो हुन सक्दैन, नयाँको विकल्प नयाँ नै हुन्छः अध्यक्ष घिसिङ बाँकेमा मल मौज्दात, वितरण नहुँदा किसान मर्कामा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘सञ्चार क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नु सरकारको दायित्व हो’



फाइल फोटो
अ+ अ-

कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सञ्चार क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताउनुभएको छ ।

सरकारले सरकारी सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन/प्रसारण गर्न/गराउन गरेको परिपत्र सच्याउन माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घले सुरु गरेको दबाबमूलक कार्यक्रमअन्तर्गत आज महासङ्घको सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति र कैलाली शाखाद्वारा धनगढीमा आयोजित छलफलमा उहाँले सञ्चार क्षेत्र राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा रहेको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री शाहले भन्नुभयो, “सञ्चार क्षेत्रले सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्रका लागि खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । राज्यले चौथो अङ्गका रूपमा लिएको पत्रकारिताको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न सरकारले विशेष योजनासहित स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ ।” उहाँले कोही पनि मर्कामा नपर्ने गरी नीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री शाहले सञ्चार क्षेत्रको संरक्षण नभए वा कमजोर भएमा लोकतन्त्र पनि कमजोर बन्ने धारणा राख्नुभयो । पछिल्लो समय सङ्घीय सरकारले सरकारी सूचना÷विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै प्रकाशन/प्रसारण गर्न जारी गरेको परिपत्रले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यममा असहजता सृजना भएको बताउँदै उहाँले सबैको सहजता र सबैलाई मान्य हुने नीति सरकारले ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री शाहले केही दिनअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा आमसञ्चार विधेयक टेबुल भएको बताउँदै सञ्चार क्षेत्रको समग्र विकासका लागि विधेयक थप परिमार्जित र संशोधन गर्ने सम्बन्धमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध र स्पष्ट रहेको बताउनुभयो ।  रासस