काठमाडौँ: परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण उत्पन्न परिस्थिति र त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको बहुआयामिक प्रभावबारे जानकारी गराउनुभएको छ ।
मन्त्रालयले आफ्ना नियमित काम र सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले पछिल्लो समय द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा र स्वदेश फिर्तीका लागि भइरहेका प्रयासहरूबारे स्पष्ट पार्नुभएको हो । संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था बुझ्न परराष्ट्र मन्त्रालयले तथ्यांक संकलनको भइरहेको बताउनु भयो । हालसम्म ८८ हजारभन्दा बढी नेपालीले आफ्नो विवरण टिपाएका छन् । मन्त्रालयमा सञ्चालित २४ सै घण्टाको हटलाइनमा सुरुका दिनको तुलनामा अहिले फोन आउने क्रम घटेको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले आउने फोनहरू युद्धकै कारण असुरक्षित भएरभन्दा पनि भिसा सकिएको, कामको छुट्टी वा अन्य नियमित समस्यासँग सम्बन्धित बढी छन् । युद्धकै कारण तुरुन्तै आइहाल्नुपर्ने खालको ठूलो दबाब अहिले महशुसगरिएको छैन, त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले आफूलाई सुरक्षित नै महशुस गरिरहनुभएको फिडब्याक आएको छ ।’
नेपालीहरूको सहजताका लागि नेपाल एयरलाइन्सले दुबईमा नियमित उडान शुरु गरिसकेको र साउदी अरेबियामा पनि उडान भइरहेको मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । बहराइन र कुवेत जस्ता सिधा उडान नभएका ठाउँबाट आउन चाहनेहरूलाई साउदीसम्म ल्याएर त्यहाँबाट नेपाल पठाउने गरी सहजीकरण भइरहेको छ ।
हवाई भाडाबारे स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो,‘इन्धनको मूल्य बढेका कारण बजारमा टिकटको मूल्य २–३ गुणासम्म बढेको छ । तर नेपाल एयरलाइन्सले बजार मूल्यको तुलनामा झन्डै एक तिहाइ कम भाडामा उडान गरिरहेको छ, जसले गर्दा नेपालीहरूलाई आर्थिक भार कम परेको छ ।’
द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अत्यधिक बढेकाले नेपाल आयल निगम गम्भीर संकटमा परेको मन्त्री खनालले बताउनु भयो । पछिल्लो विश्लेषणअनुसार १५ दिनमै निगमलाई झन्डै १७ अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने स्थिति देखिएको छ । इन्धनको खपत घटाउन र आम जनतामा मूल्यवृद्धिको भार कम गर्न सरकारले हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने र विद्यालयहरूको शैक्षिक सत्र ढिलो शुरु गर्ने जस्ता निर्णयहरू गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
द्वन्द्वको असर इन्धनमा मात्र सीमित नभई मल आपूर्ति, उद्योगका कच्चा पदार्थ र रेमिट्यान्समा समेत पर्न सक्ने भन्दै सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले यी सबै विषयलाई समेटेर एउटा प्रतिवेदन तयार पारिरहेका छौँ, जसलाई आज वा भोलिसम्ममा सरकारलाई बुझाउनेछौँ ।’
मन्त्री खनालले परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका कामहरू आफ्नै ढंगले अगाडि बढाएको र त्यसको नतिजा पनि देखिन थालेको दाबी गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
