काठमाडौँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारी र आन्तरिक श्रम बजारलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउन सुधारका योजना अघि सारेको छ ।
आइतबार मन्त्री दीपक कुमार साहको उपस्थितिमा बसेको बैठकले सरकारद्वारा स्वीकृत १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमाथि छलफल गर्दै तत्काल कार्य योजना अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
बैठकमा श्रम स्वीकृतिको झन्झटिलो टोकन प्रणाली हटाएर आवेदन दिएको दिनमै स्वीकृति दिने व्यवस्था सुरु गरिएको जानकारी दिइएको छ । यसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई ठूलो राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्तै, पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा आधारित बनाइने भएको छ । यसका लागि पाठ्यक्रममा आधारित श्रव्य-दृश्य सामग्री निर्माण गरी डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । यसबाट श्रमिकहरूले सहजै तालिम लिन सक्ने र समयको बचत हुने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाको पूर्ण कार्यान्वयन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै श्रमिकलाई आबद्ध गराउन मन्त्रालयले विशेष अभियान नै सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसका साथै औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको प्रवर्द्धन गर्न जोखिम मूल्यांकन गरिने र कार्यस्थललाई सुरक्षित बनाइनेछ । आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि सातै प्रदेशमा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सीप मेला सञ्चालन गरी उत्पादन र उद्यमशीलतासँग जोड्ने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ ।
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीको न्यूनतम मापदण्ड तयार गर्ने, थप पाँच मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता विस्तार गर्ने र ‘श्रमाधान’ कल सेन्टरलाई थप व्यवस्थित बनाउने कार्ययोजना समेत अघि सारेको छ । सेवाग्राहीको गुनासो सुनुवाइ र कार्य सम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानुनहरूमा समेत समसामयिक सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्ता छन् अन्य योजना
