६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

२०४६ यताका उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय उचित: राप्रपा प्रवक्ता श्रेष्ठ



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले २०४६ पछिका उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ ।

राप्रपा प्रवक्ता एवं प्रचार विभाग प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठले २०४६ पछिका उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गर्नुभएको छ ।

प्रवक्ता श्रेष्ठले आइतबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ-

२०४६ पछिका उच्च पदस्थहरुको सम्पत्ति छानबीन गर्ने विषयलाई लामो समयदेखि राप्रपाले प्रमुखताका साथ उठाउॅदै आएको, सडक र सदनमा आवाज मुखरित गरेको, पार्टीका हरेक दस्तावेजमा दस्तावेजीकरण गरेको, विगतका सरकारहरुलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउॅदै आएको र चुनावी संकल्प पत्रमा प्राथमिकताका साथ प्रतिबद्धता गरेको विषय हो। सरकारले शासकीय सुधारका १०० कार्यसुचीमा यस विषयलाई समेट्नु स्वागतयोग्य छ। बिना पूर्वाग्रह, बिना प्रतिशोध यस कार्यको प्रारम्भ गरी सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सकोस् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद्‌को पहिलो बैठकले १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरी पहिलो चरणमा २०६२र६३ सालदेखि २०८२र८३ सालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानिबन गर्ने निर्णय गरेको छ।